काठमाडौँ — सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
१२ शीर्षकअन्तर्गत निर्धारण गरिएका कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययितादेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, लगानी, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय छन् ।
कार्यसूचीमा २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले २४ भदौमा भएको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको हो ।
‘समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगले २४ भदौको घटना बृहत् भएकाले छोटो समयमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्न नसकिएको भनेको थियो । देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाण, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिप जस्ता प्रमाणसँग भिडाएर तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा २४ भदौको घटनामा को–को संलग्न थिए भन्नेबारे विवेचना गरिएको थिएन । ‘कुनै कार्यालय, घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्त्यमा ती भवनमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, त्यो उपलब्ध नभए बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइयो ।’
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकको न्याय, पुनःस्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत पहल गर्ने पनि सरकारको कार्यसूची छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरी दमनका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्ट प्रदर्शन उग्र बन्दा मुलुकभर ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेर २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भएको छ । २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका हकमा दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
यस्तै, ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न एक सातामा कार्यदल गठन गर्ने, निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र/वाचापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेर सरकारले स्वामित्व लिनेसमेत भनिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत भनिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्ने पनि कार्यसूचीमा छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्याय, समावेशी पुनःस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सरकारले दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने कार्यसूची ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले शासकीय सुधारका लागि स्वीकृत गरेको एक सयवटा कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । दलीय विद्यार्थी संगठनको साटो ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल र ‘भ्वाइस अफ स्डुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरी तीन महिनाभित्र लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ, जसमा बिरामीको इतिहास, पुनः सेवा, फलोअप र बिरामीको अभिलेख डिजिटल र एकीकृत गरिने जनाइएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यसूची देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिने भएको छ ।
अधिकांश अस्पतालमा ३० दिनभित्र ‘वर्न वार्ड’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ । जलनका बिरामीलाई सहुलियतमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरूमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, पश्चिम एसियाका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक, वैदेशिक, रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुने भएको छ । परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जालगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि कार्यदलमा रहनेछन् ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण रोक्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
कार्यसूचीको ९९ नम्बर बुँदामा सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया एक सय दिनभित्रै सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न पहिलो चरणमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ । आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने जनाइएको छ ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म हुने अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डाटा बेस प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सदाचारिता, प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र सदाचार नीति जारी गर्ने र कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ३० दिनभित्र पुनःसंरचना गर्ने जनाइएको छ ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तर्जुमा गर्ने, सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार, अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्युप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ । प्रमाणहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी एप र पोर्टलहरू अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी एक सय दिनभित्र सरल बनाउने घोषणा गरिएको छ । सरकारी सेवालाई घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी विकास गर्ने जनाइएको छ । पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था एक सय दिनभित्र लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यी कागजात नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने र एकीकृत ड्यास बोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधान र प्रगतिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । नागरिकको गुनासो सुन्न राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्था प्रणाली सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । नागरिक, राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने, वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यी सेवा दिन सहरहरूमा एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने र यस्ता केन्द्रले दैनिक १२ घण्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सय कार्यसूचीका मुख्य विषय
– २४ भदौको घटना छानबिन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय समिति बन्ने
– २०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने
– ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न एक सातामा कार्यदल गठन गर्ने
– निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र/वाचापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेर सरकारले स्वामित्व लिने
– संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने
– दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने
– विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना दुई महिनाभित्र हटाउने
– स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने
– कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा लिन रोक लगाउने
– सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने
– अधिकांश अस्पतालमा ३० दिनभित्र ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया थाल्ने
– बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने
– सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १ सय दिनभित्रै सुरु गर्ने
– महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातवटै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने
– ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने
– सरकारी सेवालाई घरमै उपलब्ध गराउन हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने
