नेपाल–भारतबीचको युगौंयुगदेखि स्थापित कसिलो सांस्कृतिक, धार्मिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धमा धमिलो दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ । यो निस्तेज पार्न नेपाल–भारतबीचको विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षा विषयमा दुवै राष्ट्रका कूटनीतिक स्तरबाटै समन्वयात्मक दृष्टिकोणले सम्बोधन हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमामा सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध जति घनिष्ठ छन्, त्यति नै सुरक्षा र व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छन्।
खुला सीमाको दुरुपयोग, अवैध घुसपैठ, नक्कली नोट कारोबार र सीमा विवादजस्ता विषयले दुवै देशका प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा निरन्तर बहस र समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ।
सीमा व्यवस्थापनमा प्राविधिक कमजोरी, सुपुर्दगी सन्धि, सीमा विवाद र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारजस्ता विषयमा अझै ठोस निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।
नेपाल–भारतबीच सीमाको विषयले दुई देशका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वलाई समय–समयमा झस्काइरहन्छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल हुँदा होस् वा चुनाव हुँदा– दुवै मुलुकमा यो विषयले महत्त्व पाउँछ । समय र त्यसको संवेदनशीलता पनि यो विषयले साथै बोकेको छ । त्यसैले कहिलेकाहीं दुई देशको सम्बन्धमा जटिल परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ ।
विश्व मानचित्रमा हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल र हिन्द महासागरले घेरिएको भारतबीचको सम्बन्ध लिखित सम्झौतामा मात्रै सीमित छैन– प्राकृतिक वरदानस्वरूप प्रदान गरिएको भूगोल र संस्कृतिले भरिपूर्ण जीवनपद्धति तथा सभ्यताको पवित्र संगमको रूपमा स्थापित छ । दक्षिण एसियाली भूभागमा अवस्थित यी दुई सार्वभौम मुलुकबीचको करिब १८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना जति सामाजिक र भावनात्मक रूपमा सुखद छ, त्यति नै आधुनिक भू–राजनीतिक र सुरक्षाका कूटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
विगतमा विकसित परम्परागत विरासतलाई सुदृढ बनाउँदै आधुनिक युगका गैरपारम्परिक सुरक्षा चुनौती कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न यी दुवै देशका कूटनीतिक निकायमा उच्च प्राथमिकताका साथ सधैं बहस हुन्छ । सुरक्षाविद्हरूको सोच र कूटनीतिको सन्तुलित नजरबाट हेर्ने हो भने नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन केवल तारबार वा पर्खालको विषय होइन– दुई छिमेकीबीचको समन्वय, विश्वास, प्राविधिक सहकार्य, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतामा आपसी सम्मानको जीवित परीक्षा पनि हो ।
खुला सिमानाको ऐतिहासिक गाथा, बदलिँदो व्यथा
इतिहासको कालखण्डमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले कोरेको खुला सीमाको रेखांकन केवल दुई देशका नागरिकको आवतजावत गर्ने बाटो मात्रै होइन, रोटी–बेटीको सम्बन्ध जीवन्त राख्ने सामाजिक मार्ग पनि हो । विश्वका धेरै देशका सिमानामा काँडेतार र सैनिक परिचालन भइरहेका बेला नेपाल–भारतका नागरिक बिना राहदानी र भिसाबेगर नै एकअर्काको मझेरीसम्म पुग्छन् । यसलाई दुई देशबीचको अद्वितीय कूटनीतिक सुन्दरता मान्न सकिन्छ । तर, विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासको गतिले भौगोलिक दूरी मेटाएर निकटको सन्देश दिँदै अघि बढिरहेको हुन्छ । नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका गृह सचिवस्तरीय बैठक, संयुक्त सीमा व्यवस्थापन कार्यदल र सीमा सुरक्षा बलका प्रमुख स्तरीय बैठकमा उठ्ने गरेका धेरै विषयले बदलिँदो यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्छन् ।
भारतीय सुरक्षा निकायको शंका र सीमा सुरक्षाको चुनौती
भारतका कतिपय सुरक्षा रणनीतिकारले नेपालसँगको सिमानालाई सधैं आन्तरिक सुरक्षाको संवेदनशील खण्डका रूपमा हेरेका छन् । विशेषगरी उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिएका नेपालका तराईका जिल्लामा विगत दुई दशकमा भएका सांगठनिक र विभिन्न धार्मिक गतिविधिलाई भारतले मुख्य चासोका रूपमा हेरेको छ ।
भारतीय पक्षको बुझाइमा सीमावर्ती क्षेत्रमा तीव्र रूपले निर्माण भइरहेका मदरसा र मस्जिदको संख्या तथा बाह्य मुलुकबाट भित्रिने सम्भावित अज्ञात लगानीले त्यस क्षेत्रको जनसंख्यामा सन्तुलित फेरबदल ल्याएका तर्क पनि प्रस्तुत हुन्छन् । विखण्डनकारी वा चरमपन्थी धारणा बोकेका तत्त्वले यस खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी भारतविरोधी गतिविधिका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउन सक्ने आशंकालाई भारतीय पक्षले गृह सचिवस्तरीय बैठकमा निरन्तर उठाएका छन् । भारतको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने उद्देश्यले तेस्रो देशबाट संगठित रूपमा उत्पादन गरिने नक्कली भारतीय रुपैयाँको अवैध ओसारपसार पनि भारतका लागि संवेदनशील विषय बन्छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै दुवै देशको भूमि प्रयोग गरी एकअर्को देशमा हुने यस्ता जाली नोटका सञ्जालले ती देशका सुरक्षा तथा वित्तीय प्रणालीमाथि चुनौती दिएका छन् । दुवै देशले यस्ता सञ्जाल ध्वस्त पार्न रियल–टाइम सूचना आदानप्रदानको आवश्यकतामा विशेष जोड दिँदै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद कैयौं ठूला जाली नोटका र्याकेटलाई असफल पारेका उदाहरण छन् । मुख्य अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजायको भागिदार पनि बनाएका छन् । नेपालले आफ्नोतर्फबाट भारतको आर्थिक सुरक्षालाई पनि विशेष सुरक्षा चासो मानेर पुर्याएको यो योगदान द्विपक्षीय सम्बन्धको बलियो निसानी हो । यो महत्त्वपूर्ण कार्यको चुरो कुरो हामीले हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई कूटनीतिक रूपमा प्रस्ट बुझाउन आवश्यक छ ।
भारतीय आधार कार्डको चरम दुरुपयोग र नेपालतर्फ अवैध घुसपैठ
विखण्डनकारी वा चरमपन्थी धारणा बोकेका तत्त्वले यस खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी भारतविरोधी गतिविधिका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउन सक्ने आशंकालाई भारतीय पक्षले गृह सचिवस्तरीय बैठकमा निरन्तर उठाएका छन् । नेपालले भारतीय सुरक्षा चिन्ताको कूटनीतिक सम्मान गरिरहेको परिवेशमा हालका केही वर्षमा एउटा जटिल र अदृश्य सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । यसकारण भविष्यमा नेपालको जनसंख्यामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
भारतीय नागरिकताको प्रमाण नभए पनि दैनिक व्यवहारमा व्यापक प्रयोग हुने आधार कार्डको चरम दुरुपयोग गरी तेस्रो देशका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने शृंखला दिनानुदिन बढिरहेको छ । भारतमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको पहिचानका लागि आधार कार्ड जारी गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा गैरनागरिक जस्तैः बंगलादेशी वा रोहिंग्या शरणार्थी ले पनि विभिन्न प्रक्रियागत छिद्रको फाइदा उठाई भारतमा आधार कार्ड बनाउन सफल भएका छन् । यस्ता व्यक्ति भारतीय भूमि पार गर्दै नेपालका सीमा नाकामा आइपुग्छन् र आफूलाई भारतीय नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्न त्यही आधार कार्ड देखाउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालका सिमानामा सीमा सुरक्षा बलका रूपमा खटिएका एपीएफलगायत सुरक्षाकर्मी ठूलो संकटपूर्ण प्राविधिक शून्यतामा उभिन पुग्छन् । नेपाली सुरक्षा निकायसँग उक्त आधार कार्ड नक्कली हो वा सक्कली रु अनि त्यो कार्ड बोक्ने व्यक्ति वास्तविक भारतीय नागरिक हो कि होइन रु भनी तत्काल प्रमाणित गर्ने कुनै अनलाइन डाटाबेस पहुँच वा जाँच्ने प्रविधि उपलब्ध छैन । यस्तो परिस्थितिमा सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता व्यक्तिलाई भारतीय नागरिक नै मानेर नेपाल प्रवेश दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने उनीहरूले त्यसअघि भारतीय सुरक्षा पोस्ट पनि पार गरेर आएका हुन्छन् ।
नेपालमा तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ
सीमामा विद्यमान प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशी र म्यानमारका रोहिंग्या नागरिक भारतीय बाटो प्रयोग गरी नेपालका विभिन्न सहरसम्म आउँछन् । र, ती नेपाली श्रम बजारमा स्थापित हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । एउटा सानो र सीमित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यसरी हुने आवागमनले भविष्यमा कस्तो सामाजिक र सुरक्षा संकट निम्त्याउँछ रु यो विषय नेपालले विभिन्न कूटनीतिक वार्तामा प्रस्टसँग राख्नुपर्छ । भारत पार गरी नेपाल छिर्ने यी भारतीय रासन कार्डवाहक तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई रोक्न भारतका आफ्नै सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि प्रभावकारी बन्न सक्छन् । र, यो विषयमा मित्रराष्ट्र भारतलाई नेपाली कूटनीतिक निकायले समयमै बुझाउन सके दुवै देशका सुरक्षा चुनौती अवश्य कम हुन्छ ।
गृहसचिवस्तरीय बैठकको ऐतिहासिक तर असन्तुलित समीक्षा
नेपाल–भारतबीच राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च प्रशासनिक मञ्च मानिने गृहसचिवस्तरीय बैठकको इतिहास हेरौं । यसले सहकार्यका धेरै माइलस्तम्भ खडा गरेको छ । तर, कतिपय विषयमा राष्ट्रिय स्वार्थको टकरावका कारण अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन । विगतका बैठकमा दुवै देशले आफ्ना देशको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्ने साझा संकल्पलाई बारम्बार दोहोर्याएको पाइन्छ । तर, पूर्ण रूपले टुंगोमा पुगेको देखिँदैन । हातहतियार तथा लागूऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी नियन्त्रण, आतंकवादविरोधी कार्य र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध तल्लो तहसम्म संयुक्त भई एकीकृत रूपले परिचालित हुन दुवै देशका केन्द्रस्तरीय अनुसन्धान निकायबीच बलियो समन्वय र सहकार्य स्थापित भएको छ । दुवै देशमा पर्ने मुख्य व्यापारिक नाकामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भएका छन् । र, सीमा सुरक्षा बलहरू एसएसबी र एपीएफ नेपाल बीच तल्लो तह बीओपी स्तरसम्ममा नियमित संवाद हुनुलाई सुरक्षा संयन्त्रको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । तर, कतिपय विषय यस्ता छन्, जुन हरेक बैठकमा उठ्छन् तर बिना निष्कर्ष अर्को बैठकका लागि सारिन्छन् । यस्ता सारिएका विषयमाथि विमर्श गरौं–
१। सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता भारतले सन् १९५३ मा हस्ताक्षर भएको पुरानो सुपुर्दगी सन्धि परिमार्जन गरी नयाँ प्रावधानसहितको सुपुर्दगी सन्धि तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई निरन्तर अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, नेपालले पटक–पटक आफ्नो कानुनी सार्वभौमिकता र तेस्रो देशका नागरिकको सुपुर्दगीका प्रावधानमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
२। विद्यमान सीमा विवाद र प्राविधिक कार्यादेश स् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता क्षेत्रको सीमा विवादले समग्र सीमांकन र आधुनिक सीमा नक्सांकनको काममा सुस्तता छाएको छ । नेपालले यी विषयलाई गृहसचिवस्तरीय र संयुक्त सीमा कार्यदलमार्फत प्रशासनिक रूपमा टुंग्याउन खोजेको छ । तर, भारतीय पक्षले यसलाई उच्च राजनीतिक वा परराष्ट्र सचिवस्तरीय क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्दै पटक–पटक पन्छाउँछ ।
३। विगतमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको व्यवहार स् विगतका कैयौं बैठकमा नेपालले सीमामा खटिएका भारतीय सशस्त्र सीमा बलबाट कतिपय अवस्थामा नेपाली नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार र ज्यादतीका घटनालाई गम्भीरताका साथ पटक–पटक उठाएको छ । कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम हुन् वा महाकालीको तुइन काण्डका जयसिंह धामी– यस्ता संवेदनशील मानवीय क्षतिका प्रसंगले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति आक्रोश र अविश्वास उब्जाएको छ । नेपाल–भारतबीचको युगौंयुगदेखि स्थापित कसिलो सांस्कृतिक, धार्मिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धमा धमिलो दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ । यो निस्तेज पार्न नेपाल–भारतबीचको विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षाका विषयमा दुवै राष्ट्रका कूटनीतिक स्तरबाटै समन्वयात्मक दृष्टिकोणले सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अवकाश प्राप्त एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले कान्तिपुरमा लेखेको यो लेख साभार गरिएको छ ।
