देशभरका अदालतमा कुनै पनि गुनासो भए अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सुशासन केन्द्रमा सिधै उजुरी दिन सकिने

काठमाडौँ — देशभरका अदालतमा कुनै पनि गुनासो भए अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सुशासन केन्द्रमा सिधै उजुरी दिन सकिने भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा अदालतसम्बन्धी गुनासा सुन्न ‘हेलो सरकार’ जस्तै संयन्त्र तत्काल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै असार ३२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा यस्तो केन्द्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
यो केन्द्र जेठ २० गतेदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा थियो । असार ३२ गते औपचारिक उद्घाटनपछि नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको केन्द्रका शाखा अधिकृत विवेक पाठकले बताए । केन्द्रमा हालसम्म १८६ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ५७ प्रतिशत उजुरी सम्बोधन भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्राप्त गुनासामध्ये सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्, जसले कुल गुनासाको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । म्याद तामेलीमा ढिलाइ, समयमा फैसला नहुने, फैसला भए पनि पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्ने, पेसी स्थगित हुने, ‘हेर्न नभ्याइने’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’, पेसीको पालो लामो समयसम्म नआउने, एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा मिसिल जान धेरै समय लाग्ने, मिसिल नभेटिने, पेसी तोक्दा बिदाको दिन पर्ने, कर्मचारीले तारेख दिन आनाकानी गर्ने तथा फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि कानुनी परामर्श माग्ने जस्ता उजुरी केन्द्रमा परेका छन्।
यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामो समयदेखि एउटा मुद्दाको कारबाही नै अगाडि नबढेको भन्ने उजुरी परेको थियो। उक्त गुनासो प्राप्त भएपछि केन्द्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फाँट नं। २१ सँग समन्वय गर्दा मुद्दाको म्याद तामेली भएर आइसके पनि रुजु गर्न बिर्सिएका कारण पेसी नचढेको पाइयो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल पेसी चढाइएको थियो ।
त्यसैगरी, महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा मिसिल नभेटिएको भन्दै गुनासो दर्ता भएको थियो । केन्द्रले अदालतका स्रेस्तेदारसँग पटक–पटक समन्वय गरी नयाँ मिसिल खडा गर्ने विषयमा गुनासोकर्तालाई सहमत गराएपछि मुद्दा अघि बढ्यो । साथै, सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्रेस्तेदारले स्पष्टीकरणसमेत मागेका थिए ।
यस्तै एउटा उजुरी सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशविरुद्ध परेको थियो । एउटै इजलासमा पटक–पटक पेसी परेको र अन्ततः आफूलाई हराउने गरी फैसला भएको भन्ने गुनासो थियो । तर फैसला वा आदेशको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई आवश्यक परे थप कानुनी प्रक्रियामा जान कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन सुझाव दिइएको थियो ।
यी पछिल्ला केही दिनमा परेका उजुरीका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।यसबाट न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सेवाग्राहीमैत्री र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको तथा केन्द्र त्यसतर्फको सुरुआती प्रयास भएको प्रधानन्यायाधीश शर्माको भनाइ छ ।
‘अदालतभित्र धेरै गुनासा हुन्थे, तर कहाँ भन्ने ठाउँ थिएन। सेवाग्राहीका लागि नै यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतका विषयमा जे–सुकै गुनासो भए पनि निर्धक्क भएर भन्नुस् । समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ ।’
गुनासोकर्ताको गोपनीयता कायम राखिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा तत्काल गुनासा सम्बोधन गर्न चार जना कर्मचारी खटिएका छन् । साथै, प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय र मुख्य रजिस्ट्रारको सचिवालयले दैनिक ब्रिफिङसमेत लिइरहेको छ ।
यस अवधिमा अदालतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित २७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । राम्रो व्यवहार नगर्ने, काम गरेबापत रकम माग्ने, तारेख नदिने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने लगायतका विषयमा उजुरी परेपछि सम्बन्धितमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ ।
न्यायाधीशसँग सम्बन्धित १७ वटा गुनासा परेका छन् । प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला गरेको, मुद्दाको अर्को पक्षसँग मिलेको तथा पूर्वाग्रही भएको जस्ता आरोप ती गुनासामा उल्लेख छन् ।
फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १५ वटा गुनासामा डोर नखटाइएको, चलन चलाउने विषयमा ढिलासुस्ती भएको, तारेख मात्रै दिने गरिएको लगायतका विषय छन् ।
न्यायपालिकासँग असम्बन्धित १० वटा गुनासा मालपोत, प्रहरी, नगरपालिका लगायतका निकायसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस्तै, स्पष्ट विवरण नभएका १५ वटा गुनासामा गुनासोकर्ताको फोन नम्बर वा मुद्दा नम्बर नै उल्लेख नभएको पाइएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले ुन्यायिक सुशासन केन्द्रु स्थापना गर्नु न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने दिशामा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताए ।
‘न्यायिक सुधारका बहसहरू प्रायः संरचनात्मक परिवर्तन र नियुक्ति प्रक्रियामै सीमित हुने गरेका बेला सेवाग्राहीले दैनिक रूपमा भोग्ने समस्यालाई केन्द्रमा राखी गुनासा सुनुवाइ र समाधानको संयन्त्र स्थापना गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण पहल हो,’ मिश्रले भने, ‘तर यो देखाउने मात्रै होइन, साँच्चिकै काम गर्ने र गलत गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही हुनुपर्छ ।’
उनले बारले न्यायपालिका सुधारका लागि सञ्चालन हुने सबै कदमको स्वागत गर्ने तर आफ्नालाई जोगाउने र अरूमाथि मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिको समर्थन नगर्ने बताए ।
मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ, पेसी व्यवस्थापनका समस्या, फैसला लेखनमा हुने अनावश्यक विलम्ब, म्याद तामेलीको जटिलता तथा आदेश र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याले लामो समयदेखि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिँदै आएका छन् । एकद्वार प्रणालीमार्फत गुनासा दर्ता, अध्ययन, विश्लेषण तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सके न्यायपालिकाको सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूको अपेक्षा छ ।
‘केन्द्र स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको सफलता प्राप्त गुनासालाई कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ,’ मिश्रले भने, ‘गुनासा सङ्कलन मात्र होइन, समाधानको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने, नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सिफारिससमेत गर्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । अन्यथा, यो पनि औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले गुनासा सुन्न टोल–फ्री नम्बर १६६०–०१–३३३–५५ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीले इमेलमार्फत पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, ह्वाट्सएप र भाइबर नम्बर ९७६८५७००५५ मा समेत गुनासा पठाउन सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।