काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा फेरि चार जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मजबुत बनाउन चार जना उपप्रधानमन्त्री राखिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले त्यसबेला विष्णु पौडल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन गरी चार जना उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । त्यसपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन बन्दा श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का गरी दुई जना मात्र उपप्रधानमन्त्री थिए ।
अहिले फेरि एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको हो । हाल एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रघुविर महासेठ, माओवादीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाबाट गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रवि लामिछाने र जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सरकारमा सहभागी भएको एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै दलले एक(एक जना उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् । अहिले बनेका चारै जना विगतमा पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
उपप्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूभन्दा माथिल्लो वरीयतामा हुन्छन् । उपप्रधानमन्त्री पद नै नलिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता तोकिएको हुन्छ ।उक्त वरीयताक्रमले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको दर्जा स्वतस् निर्धारण हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठताका लागि उपप्रधानमन्त्री पदै आवश्यक पर्दैन । प्रतिष्ठाका लागि नेताहरूले उपप्रधानमन्त्रीकै लागि जोडबल गर्छन् ।
जिम्मेवारीका हिसाबले उपप्रधानमन्त्रीहरूको काम मन्त्रीहरूको भन्दा केही फरक हुन्न । सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने बढी हुन्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ ।
मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ हुन्छ । ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई ८ जना सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि २ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दुई वर्षसम्म दिनपुर्ने हुन्छ ।
मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधा पनि मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्री केही बढी हुन्छ । मन्त्रीहरूको सुविधा आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बढाउन पनि सक्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार पनि बढ्छ ।
गणितबाट चल्नु पर्ने भएपछि गठबन्धन मजबुत बनाउन धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा नै बसिसकेको छ । ०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसबेलामा सबै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सरकारमा जाने भएपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री दिएका थिए ।
दाहालले यसपटक पनि गठबन्धनलाई सहजताका लागि सहजै सबै दललाई उपप्रधानमन्त्री दिएका हुन् । विगतमा उपप्रधानमन्त्री भएर पनि मन्त्री मात्र भएका उदाहरण छन् । सभामुख र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रामचन्द्र पौडेल २०६३ सालमा मन्त्री मात्र बनेका थिए ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेको भन्दै आलोचना खेपेका ओलीले २०७४ पछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने निर्णय गरे । त्यही निर्णयका कारण सुरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एमालेबाट विगतमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्री मात्र बनाए । ओली सरकारमा पछि जसपा पनि जोडिने भयो ।
त्यो बेला जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखे । उनको अडानपछि उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँदै ओलीले यादवलाई उपप्रधानन्त्री नै बनाएका थिए । यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि एमालेका पोखरेललाई पनि मन्त्रीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री राख्ने चलन बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाटै सुरु भएको हो । कोइरालाको सरकारमा सुवर्ण शमशेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थामा पनि उपप्रधानमन्त्री राख्ने क्रम जारी रह्यो ।
तर उपप्रधानमन्त्रीका लस्कर नै खडा गर्ने क्रम भने २०६३ सालपछि बढ्ता भयो । त्यसअघि एउटा मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मात्र उपप्रधानमन्त्री हुन्थे । २०६३ को अन्तरिम संसद् हुँदै संविधान सभाबाट धेरै राजनीतिक दलहरू संसद्मा प्रवेश गरेपछि भने सत्ता भागबन्डाका लागि उपप्रधानमन्त्री पद खोज्ने क्रम बढ्यो । सबैको पदीय आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री हुनेहरूले उपप्रधानमन्त्री पद बाँड्न थाले ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।२०५३ सालको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई र २०५७ मा रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सद्भावना पार्टीका बद्रीप्रसाद मण्डललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । यो बेलासम्म एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री राखिँदै आएको थियो ।
२०६२र०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भने उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा एमालेमा केपी ओली र जनमोर्चाका अमिक शेरचन दुईजना उपप्रधानमन्त्री बने । २०६४ को संविधान सभा चुनावपछि भने पुष्पकमल दाहालको पहिलो सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम फेरि उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि दाहालले उपप्रधानमन्त्री बताए ।
दाहाल सरकार ढलेपछि माधव नेपालको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा पनि कांग्रेसकी सुजाता कोइराला र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री बने ।
माधव नेपालको सरकार ढलेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ६ महिना मात्र चलेको उक्त सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ४ पुग्यो । खनाल सरकारमा एमालेका भरतमोहन अधिकारी, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा फोरमका उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०६८ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार बनेपछि त्यहाँ उपप्रधानमन्त्रीहरूको संख्या बढेर ४ जना पुग्यो । भट्टराई सरकारमा विजयकुमार गच्छदार,नारायणकाजी श्रेष्ठ सुरुमा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।संविधान सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि त्यसक्रममा भएको राजनीतिक वार्ताहरूमा विपक्षमा रहेका तत्कालीन कांग्रेस र एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । यो निर्णयअनुसार भट्टराई सरकारमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका इश्वर पोखरेल १३ दिन मात्र उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री कोही पनि बनेन । दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला सरकारमा फेरि एमालेबाट बामदेव गौतम र कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री बने ।
कोइरालापछि एमालेको केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उपप्रधानमन्त्री राख्ने इतिहासै तोडियो । ६ जना उपप्रधानमन्त्री बने । सबै दलका प्रमुखहरू नै सरकारमा जाने भएपछि ओलीले एमालेका भीम रावल, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, राप्रपाका कमल थापा, नेकपा मालेका सीपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने चारजना उपप्रधानमन्त्री भए ।
२०७३ सालमा बनेको देउवा सरकारमा विजय गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बने । २०७४ को चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा सुरुमा उपप्रधामनन्त्री राखिएन । उपेन्द्र यादव सरकारमा जोडिने भएपछि उनी र ईश्वर पोखरेल गरी २ जना उपप्रधानमन्त्री राखियो ।
ओलीपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्री राखिएन । २०७९ को चुनावपछि नयाँ पार्टीहरूको संसद्मा प्रवेश भयो । धेरै पार्टी नमिल्दा सरकार बनाउनै समस्य भएपछि अहिले पदीय लेनदेनबाट सहयात्रीलाई खुसी पार्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आइपुगे ।
त्यसैले उनले पनि दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चार उपप्रधानमन्त्री राखे । बीचमा कांग्रेसँगको गठबन्धन फेरिएपछि दुई जना मात्र उपप्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले अहिले फेरि नयाँ गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या चार नै पुर्याएका छन् । (साभार कान्तिपुर)
