सरकारले संयमित भएर कदम चाल्नु पर्नेमा चारवटै सुरक्षा प्रमुखहरूको जाेड

बैठकमा निर्वाचनको तयारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्दा वा नगर्दाको अवस्थामा सिर्जना हुने स्थिति, थप दंगा भड्कन सक्ने सम्भावना रहे/नरहेको विश्लेषण र धार्मिक सद्भाव खलबल्याउन भइरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिएकी थिइन् । पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा मुख्य गरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने एजेन्डामा बढी छलफल भएको सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘पक्राउ गर्नुपर्ने व्यापक दबाब छ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, जेन–जी अभियन्ताहरू र मन्त्रिपरिषद्मै रहेका केही सदस्यसमेतले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब दिएको विषयमा बढी चर्चा भयो,’ एक सुरक्षा प्रमुखले भने, ‘पक्राउ गर्दा र नगर्दा दुवै परिस्थितिमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीबारे छलफल भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले कानुनी प्रक्रियाभित्र समेटिने सन्दर्भमा कारबाही अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । ‘कानुनी फ्रेमवर्कभित्र नसमेटिएको अवस्थामा पक्राउ गर्ने विषयमा जाँदा थप क्षति हुन सक्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘थप रक्तपात हुन सक्छ, निर्वाचनको माहोल भाँडिन सक्छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल दुवैले गृहमन्त्री अर्यालकै धारणालाई समर्थन जनाएका थिए । ‘अहिले कोही निश्चित व्यक्तिले भन्दैमा जाहेरी दर्ता गर्ने र पक्राउ गर्दै जाने हो भने भोलि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्कै अधिकारीहरूविरुद्ध पनि उजुरी आउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्न प्रहरी प्रमुख खापुङले राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, ‘ओली र लेखकलगायतलाई पक्राउ गरेर अघि बढ्दा दलहरू पनि सडकमा उत्रने सम्भावना हुन्छ र त्यसले अर्को मुठभेड निम्त्याउन सक्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा रह्यो ।

स्रोतका अनुसार अहिले ओली र लेखकलगायतविरुद्ध आएको जाहेरी दर्ता गर्दा भोलि विगतमा बालेनले सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भन्दै लेखेको स्टाटसलाई आधार बनाएर उनीविरुद्ध जाहेरी आए के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि संयमता अपनाउनुपर्ने ब्रिफिङ भएको थियो । ‘सुरक्षा प्रमुखहरूको ब्रिफिङअनुसार अहिलेको परिस्थितिमा ओली, लेखकलगायतविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अघि बढ्दा वा केही नगर्दासमेत सुरक्षामा चुनौती हुने देखियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘पक्राउ गरेर अघि बढ्दा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले सडकमा उत्रिन सक्ने देखियो, लेखकको सन्दर्भमा कांग्रेस प्रतिवादमा उत्रन सक्ने स्थिति रह्यो ।’

नभन्दै मंगलबार एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका युवा मेयर बालेन शाह र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे । तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छैन । अखिलका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरूले सरकारी वकिलसँग राय लिएर जवाफ दिने बताएका छन् ।

सोमबार दिउँसो जेन–जी आन्दोलनका घाइतेसमेतलाई लिएर सुदन भद्रकालीस्थित काठमाडौं प्रहरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक लगायत विरुद्ध जाहेरी लिएर पुगेका थिए । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी पठाइदिएपछि उनी त्यहाँ प्रहरीविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै निस्किएका थिए । सुदनसहितका जेन–जी युवाले सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग ‘एरेस्टकेपीओली’, ‘एरेस्टरमेशलेखक’, ‘एरेस्टमडर्रर्स’ भन्दै अभियान चलाएका थिए । व्यापक दबाबबीच गृह मन्त्रालयमा सोमबार साँझ ६ बजेदेखि नेपाल प्रहरी प्रमुख खापुङ र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालसँग गृहमन्त्री अर्यालले छलफल गरिरहेका थिए । राति १० बजेतिर बोलाइएपछि उनीहरू बालुवाटार पुगेका थिए ।

बालुवाटारमा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले समेत कर्मचारीसहितलाई पक्राउ गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘सुदनजीले लैजानुभएको जाहेरीमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको नामसमेत थियो, त्यस्तोमा आदेश दिनेलाई नै कारबाही गर्दा कर्मचारीको मनोबल गिर्छ भन्ने कुरा बैठकमा उठेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसबेला पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको हो तर आफ्नो ड्युटी पूरा गरेको भरमा फौजदारी अभियोग लाग्ने हो भने भोलि कसले काम गर्छ भन्ने कुरा आयो ।’

सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा यो निर्णय भारी पर्न सक्ने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूले सुनाएका थिए । ‘दलहरूको सहयोगबिना चुनाव गराउन सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यस्तोमा अहिले उनीहरूलाई चिढ्याउने काम गर्दा झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ एक अधिकारीले बैठकमा भएको छलफलबारे सुनाए, ‘त्यसमाथि कर्मचारी, प्रहरीदेखि अरूलाई समेत कारबाही गर्दै जाने अनि फेरि त्यही संयन्त्रले चुनाव गराओस् भन्ने कसरी हुन्छ ?’

यो विषयमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख एकमत देखिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले तरल राजनीतिक अवस्थामा समाजमा सद्भाव भड्काउने प्रयास हुन सक्नेमा समेत सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए । ‘चिफ साबसहित अरू एजेन्सीका प्रमुखहरूले समेत जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संकटको मौकामा अरू एजेन्डा बोकेका मानिसले समेत टाउको उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण सुनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी धनुषामा भएको हिन्दु–मुस्लिम तनावको विषयसमेतलाई जोडेर उहाँहरूले त्यस्तो बताउनुभएको थियो ।’

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२०, देवपुरामा मूर्ति विसर्जन गर्ने विषयलाई लिएर १७ असोजमा समुदायबीच झडप भएको थियो । पछि प्रशासनले सर्वपक्षीय बैठक गरी सहमति गराएको थियो । नेपालगन्जको परिस्थितिसमेत बैठकमा कुरा उठेको थियो । ‘छठपछि दुर्गा प्रसाईंसहितका समूहले समेत सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्, त्यस्ता प्रदर्शनमा समेत विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ हुन सक्छ’ एक सुरक्षा प्रमुखको विश्लेषण छ ।

त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भए पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फरक–फरक एजेन्डा राख्नेहरू सडकमा उत्रिन सक्ने र त्यस्तो भए थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगिने ब्रिफिङ सुरक्षा अधिकारीहरूको छ । ‘जेन–जीमा पनि प्रस्ट रूपमै फरक–फरक समूह र व्यक्तिहरू देखिएका छन्, भिन्नाभिन्नै एजेन्डा छन्, कोही अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीश हटाउनुपर्ने भन्छन्, सडकबाट आउने सबै माग पूरा गर्दै जाने हो भने राज्यका सबैजसो निकायहरू थप संकटमा पर्छन्,’ एक सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ छ, ‘त्यस्तोमा स्वार्थ समूहहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् ।’

एक सुरक्षा प्रमुखले सुदन गुरुङकै प्रस्तुति र शैलीलाई लिएरसमेत प्रश्न उठाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘उनको शैलीले प्रहरी र कर्मचारीको मनोबल घटाएको छ,’ ती सुरक्षा प्रमुखको भनाइ छ, ‘फेरि उनकै एजेन्डामा काम गर्दै जाने हो भने कसरी अघि बढ्न सकिएला ?’

रातभरि सुरक्षा चुनौतीबारे विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएन । ‘प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउका लागि कानुनी आधार चाहिने बताउनुभएपछि सहज भयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठोस कुनै निर्णयजस्तो भएन, समग्रमा अहिले पर्ख र हेर अर्थात् मध्यमार्गी लाइनको धारणा आयो ।’

त्यसअनुसार प्रहरीले मंगलबार जेन–जीका तर्फबाट प्रहरीमा दिइएको जाहेरी लिए पनि त्यहीं दर्ता गरेन । ‘हामीले जाहेरी लिने र कार्की आयोगले छानबिन गरिरहेकाले आयोगमै पठाउने भन्ने भयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘त्यो नै कानुनअनुसार अघि बढ्ने बाटो पनि हो ।’ जेन–जीले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ भदौ (८ सेप्टेम्बर) मा सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेका थिए ।

पहिलो दिन नै प्रहरीको गोलीबाट २१ जना मारिएका थिए । प्रहरीको गोली युवा प्रदर्शनकारीको टाउको र छातीमा लागेको समेत विवरण बाहिरिएपछि भोलिपल्ट आक्रोश बढ्यो । २४ भदौमा प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्र तोडेर बानेश्वरस्थित संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए । केहीबेरमै तोडफोड र आगजनीसमेत भयो । पछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रदेश कार्यालय, पालिका तथा वडा कार्यालयलगायतका सरकारी तथा निजी क्षेत्र र व्यापारिक घरानाका संरचनामा समेत तोडफोड र आगजनी भए । दुवै दिनमा गरेर कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भयो ।