यस पटक एकैसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्यो । यसअघि राज्यमन्त्री बनाएरै भए पनि संविधानले दिएको सुविधाअनुसार २५ जनाकै भद्दा मन्त्रिपरिषद् बनाइने गरिन्थ्यो र संविधानको मर्मअनुसार समावेशिता ख्याल गरिँदैनथियो ।
जस्तो कि, यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन महिनौं लाग्ने गरेको र भागबन्डाका विषय छताछुल्ल हुने गरेको थियो । यस पटक एकैसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्यो । यसअघि राज्यमन्त्री बनाएरै भए पनि संविधानले दिएको सुविधाअनुसार २५ जनाकै भद्दा मन्त्रिपरिषद् बनाइने गरिन्थ्यो र संविधानको मर्मअनुसार समावेशिता ख्याल गरिँदैनथियो ।
यस पटक मन्त्रिपरिषद्को आकार १५ सदस्यीय मात्रै छ, पहिलो पटक एक तिहाइ महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ र समुदायगत रूपमा पनि समावेशी बनाइएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पाका उमेरका नेताहरूको हालीमुहाली हुन्थ्यो । यस पटक युवाकै बाहुल्य छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले आफूभित्रका यी सकारात्मक पक्षलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने ऊर्जामा परिणत गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमि २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको विध्वंससँग जोडिन्छ । नागरिक र राज्यबीचको दूरी बढेको, राज्य सञ्चालकहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा फसेको, अपारदर्शिता बढेको, जवाफदेहिता कमजोर बनेको, राजनीतिक नेतृत्वहरूमा अहंकार बढेको, रोजगारीको अवसर नभएको, सुशासन र सेवा प्रवाह अनुभूत हुन नसकेको जस्ता कारणले नागरिक असन्तुष्ट थिए । त्यसैकारण जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । वर्तमान सरकारका कामकारबाही र निर्णय जेन–जी आन्दोलनका भावना समेट्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
नागरिकले सरकारको क्षमता अनुभूति गर्ने मुख्य पक्ष सेवा प्रवाहमा आएको सुधारमा हो । हामीकहाँ प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षालगायतका सबैजसो सेवा प्रवाह कमजोर र आलोचित छन् । नागरिकले प्रक्रियागत रूपमा छिटो र सजिलोसँग सेवा पाउँदैनन् । सरकारी सेवाको गुणस्तरमा सधैं संशय रहन्छ । प्रविधिको न्यून प्रयोगले पारदर्शिता छैन । नागरिकले नियमअनुसारकै काममा पनि घूस बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सेवा प्रदायकहरू नागरिकमैत्री भाषा बोल्दैनन् । त्यसैले प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च बनाउने, सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने जस्ता काम गरिनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा पनि सधैं ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । आयोजनाका काम समयमा सकिन मुस्किल छ । विकास बजेट न्यून मात्रै खर्च हुन्छ । वर्तमान सरकारले विकास निर्माणका काममा रहेका अवरोध र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ । आयोजना सुरु भएपछि त्यो सम्पन्न हुने अन्तिम मिति निश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यसले राज्यप्रति विश्वास त बढाउँछ नै, नागरिकको उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्छ ।
हामीकहाँ रोजगारीका अवसर न्यून छ । जसकारण दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि ठूलो संख्या बाध्यतावश र अदक्ष कामदारका रूपमा गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्न र त्यसलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
अर्को प्राथमिक विषय हो, २३ र २४ भदौको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई औपचारिक ढंगबाट सार्वजनिक गर्ने र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने । शनिबार बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । यसले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया त सुरु भएको छ ।
यद्यपि, उनीहरूलाई जुन शैलीमा गिरफ्तार गरियो, अदालतको आदेशभन्दा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो, यसले उब्जाउने प्रश्न र आशंका पनि सरकारले सामना गर्नुपर्ने छ । दुवै जनालाई जरुरी पक्राउ पुर्जीबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ, जबकि, यो कार्यकारी अधिकारको सुविधा त्यस्तो बेला प्रयोग गरिन्छ, जुनबेला आरोपित भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानलाई व्यवधान हुन्छ । त्यस्तो सम्भावना नै नरहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न यो अस्त्र प्रयोग गरिएको छ, यसले कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उब्जाएको छ ।
अर्कोतर्फ, २३ गतेको घटनाका बेलामा उच्च राजनीतिक पदमा रहेका ओली र लेखक पक्राउ परेपछि अन्य व्यक्तिमाथि पनि आयोगको सिफारिसअनुसारका कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । साथसाथै, २४ भदौका सन्दर्भमा पनि नेपाली समाजमा प्रशस्तै आशंका छन् । आयोगले यसबारे खासै केही भन्न सकेको छैन, थप अनुसन्धानको सिफारिस मात्र गरेको छ । आयोगले केही भन्न नसके पनि देश जलेको, तोडफोड भएको र मान्छे मारिएको नागरिकले देखेका छन् । यो विषय पनि टुंगोमा पुग्नुपर्छ, आरोपितमाथि अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । चयनात्मक हुने छुट सरकारलाई छैन ।
झण्डै दुईतिहाइको सरकारको कामकारबाही विधिसम्मत हुनुपर्छ । प्रक्रियाहरू पछ्याइनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र त्यसमार्फत सरकारका कामकारबाहीलाई नागरिकमुखी बनाउन पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कसिलो हुनुपर्छ । विगतमा सरकार बलिया भएका बेलामा पनि वा एउटै पार्टीको बहुमत आएका बेलामा पनि सरकार र पार्टीबीचमा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्दा राजनीतिक दुर्घटना निम्तिएका छन् । त्यसबाट रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहले पाठ सिक्न सक्छन् ।
