संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित,मधेशमा राहत कहिले ?

बारा— लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार तीन महिनाका लागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ ९१० मा कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । मधेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मंगलबार संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २६ असारमा ८ वटै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको जल संकटबारे अनुसन्धान गर्न संघ सरकारले विज्ञसहितको दुई टिम मधेशमा पठाएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले संकट समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तराई–मधेशमा खानेपानीका लागि चापाकलमै अधिकांश निर्भर छन् । परम्परागत कुवा, इनार प्रयोगविहीन बनेसँगै चापाकल पनि सुक्दा मधेश काकाकुल बनेको छ । मधेश प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सबइन्जिनियर राकेशकुमार यादवले प्रदेशमा चापाकल नै खानेपानीको प्रमुख प्रणाली रहेको बताउँछन् ।
‘१ सय २५ फिटको चापाकल त सुकेको धेरै वर्ष भयो । ४ सय फिटको चापाकलमा पनि कुनै–कुनैमा पानी आउँछ,’ उनले भने, ‘पानीको भूमिगत सतह मुनिमुनि जाँदै छ । जमिनमुनिको पानी धेरै निकाल्यौं । पुनर्भरण त हुँदै भएन । त्यसैले अहिले जल संकट गहिरिएको छ ।’
मधेश प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयका अध्ययनअनुसार सिँचाइका लागि जथाभावी गाडिएको बोरिङले पनि पानीको सतह मुनि पुगेको छ । ‘बोरिङ र डिप बोरिङ कहाँ गाड्ने, कति दूरीमा गाड्ने, कति फिट मुनिसम्म गाड्ने यसको पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सबइन्जिनियर यादवले भने, ‘ती सबै मापदण्ड मिचेर जथाभावी बोरिङ गरिएको छ ।’ गर्मीयाममा सुक्ने मधेशका चापाकलबाट अरू समयमा पनि सहजै पानी आउँदैन । घरघरमा गाडिएका चापाकलबाट मोटर चलाएर पानी तान्ने गरिन्छ ।
सिँचाइ विभागमा लामो अनुभव रहेका इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्णले जल संकट चुरे विनाशसँग जोडिए पनि मधेशमा बढ्दो जनसंख्या र पानीको छ्यालब्याल खपत गर्ने बानी पनि दोषी रहेको बताए । ‘विश्वव्यापी वातावरण प्रभाव त छँदै छ । वर्षाको समय परिवर्तन भइरहेको छ । नचाहिने बेला ठूलो पानी पर्ने, चाहिने बेला सुक्खा हुने क्रम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चुरेमा पहिला पानीको दबाब बढी थियो । अहिले दबाब घटेको छ । चुरेमा जस्तै मधेशमा पानी कम भएको छ ।’ सन् १९५४–५५ तिर तराई–मधेशमा महामारी बनेको मलेरिया रोग उन्मूलनका लागि अभियान थालियो ।
मलेरिया रोग उन्मूलनसँगै तराईमा पुनर्वास कार्यक्रम ल्याइयो । पुनर्वास कार्यक्रम नै चुरे विनाशको पहिलो कडी बन्यो । त्यसलगत्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिँदा पनि वन फँडानी गरियो । अनि, क्रसर उद्योग र डोजरको आतंकले चुरेलाई थप क्षति पुर्‍यायो । सिँचाइ र खानेपानीका बहानामा जथाभावी गाडिएका बोरिङले भूमिगत पानीको तह मुनि घकेलियो ।
वातावरण विज्ञ विजय सिंह दनुवार मलेरिया उन्मूलनसँगै तराईमा ल्याइएको पुनर्वास कार्यक्रमका कारण चुरे विनाश, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिँदा भएको वन फँडानी, क्रसर उद्योग र डोजर जथाभावी सञ्चालन जस्ता कारणले पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए ।
सिँचाइ र खानेपानीका लागि जथाभावी गाडिएका बोरिङले पनि भूमिगत पानीको सतह मुनि धकेलिएको उनले उल्लेख गरे । ‘चुरेले सिँचाइ र खानेपानीका लागि पानी दिन्छ,’ दनुवारले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही चुरेलाई मानिसले जथाभावी उत्खनन गर्ने, कटान गर्ने, डढेलो लगाउने, चरिचरन बनाउँदा रिचार्ज हुन पाएन । रिचार्ज गर्नलाई त चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ । जताततै विनाश मात्र गरिएको छ ।’
वातावरण विज्ञ दनुवार चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिए तराई–मधेश मरुभूमि हुने खतरा रहेको बताउँछन् । चुरे क्षेत्रमा रहेको पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि धेरैतिरको संकट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सिँचाइका जानकार कर्ण भने सिँचाइका लागि पहिला गाडिएका र अहिले जीर्ण बनेको ट्युबवेल ब्युँत्याउनुपर्ने, सानो ट्युबवेलमा पम्प जोडेर गाड्नुपर्ने र चुरेको संरक्षणमा जुटिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चुरे जोगाउन रिचार्ज ड्याम र पोखरी बनाउनुपर्छ । चुरेको गुरुयोजना छ तर त्योअनुसार काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘चुरे नजोगाएसम्म जल संकट झन्झन् गहिरिँदै जान्छ ।’
खानेपानी संस्थान वीरगन्ज शाखाले हाल वीरगन्ज महानगरमा दैनिक सरदर ८० लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेको छ । तर, त्यो पनि अपुग रहेको शाखाका इन्जिनियर सञ्जीव यादवले बताए । हाल वीरगन्ज महानगर क्षेत्रमा रहेका ५ वटा ओभर हेड र १३ वटा अन्डरग्राउन्ड पम्पबाट गरी ८० लाख लिटर खानेपानी आपूर्ति भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
राधेमाई, श्रीपुर, प्रतिमा चोक, माईस्थान विद्यापीठ, बसपार्क, घण्टाघरमा २र२ हजार लिटरका ट्यांकी जडान गरेर स्थानीय तथा बटुवालाई पानी उपलब्ध गराइएको छ । हाल शाखामा धारा जडानको माग गर्न आउनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको यादव बताउँछन् । ‘असार मसान्तसम्म १२ हजार ८ सय ६५ ग्राहक थिए,’ उनले भने, ‘सातायता त्यो संख्या बढेर १३ हजार नाघेको छ ।’
शाखासँग उपलब्ध जनशक्तिबाट हाल दिनमा ३० देखि ४० वटा नयाँ धारा जडान भइरहेको यादव बताउँछन् । धारा जडानका लागि शाखामा रहेका ८ जनाले नभ्याउने देखिएपछि दैनिक ज्यालादारीमा ८ जना थपिएको छ । महानगरवासीले आवश्यकताभन्दा बढी पानी भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले पानीको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन समस्या भएको यादवले बताए । उनका अनुसार नगवामा ‘अन्डर ग्राउन्ड’ पम्प निर्माण हाल अन्तिम चरणमा छ । ‘सम्भवतः शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउँछ र महानगरका लागि थप २० लाख लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ,’ यादवले भने ।
मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाको सीमा भारतको विहार प्रान्तसँग जोडिएको छ । सीमापारि विहारका बजार जयनगर, मधवापुर, सुरसन्ड, सोनवर्षा र रक्सौलमा पनि खानेपानीको समस्या चर्किएको छ । वीरगन्जसँग नजिकै रहेको रक्सौलका ७ वटा वडामा भारत सरकारको जल परियोजना लागू भएकाले खानेपानीको आपूर्ति भइरहेको छ, तर रक्सौलका अन्य १८ वडामा खानेपानीको समस्या छ । रक्सौलका सञ्चारकर्मी गणेश अग्रवालका अनुसार जल परियोजना लागू भएका वडामा पनि खानेपानी आपूर्ति नियमित छैन ।
रक्सौल नगरपालिकाका ४ वटा ट्यांकरले हरेक दिन पानी वितरण गर्छन् । डिप बोरिङलाई रक्सौलले प्राथमिकतामा राखे पनि डिप बोरिङबाट स्थानीयको घरसम्म पानी पुर्‍याउन पाइप जडान भएको छैन । रक्सौल नगरपालिकाको जनसंख्या करीब १ लाख ५० हजार छ ।
चापाकलबाट पानी आउन छोडेपछि अधिकांशले २ सय ५० फिटभन्दा मुनि गाडिएका चापाकलको साढे दुई इन्चको पाइपमा थप १ इन्चको पाइप ८० फिट गाडेर पानी तान्ने गरेका छन् । ‘पानीको हाहाकार भएपछि रक्सौलमा जारको पानी महँगो भएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘पहिले भारु २० पर्ने एक जार पानीलाई अहिले ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।’