पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई वारेस राख्ने अनुमति दिन मिल्दैन विशेष अदालत

काठमाडौँ —विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने अनुमति दिन नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेस सुविधा मागे पनि अदालतले उक्त सुविधा दिन नमिल्ने जनाएको हो ।
सोमबार विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले नेपालमाथि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेकाले वारेस राख्ने अनुमति दिन नमिल्ने आदेश सुनाएको हो ।
नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नु पर्ने कारण देखाई ‘वारेस राख्ने अनुमति पाउँ’ भन्ने बेहोराको निवेदन अदालतमा दिएका थिए ।
नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी) र मेजर थापा तथा अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, टेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महत्तो, जमुना भुसाल, निलकण्ठ शर्मा, गोपिलाल नेपाल र सरिता राईले बहस गरेका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले सो संहिताको अनुसूची -१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबूबाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा वारिस नियुक्त गर्न अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सो संहिताको अनुसूची-२ अन्तर्गत पर्ने नेपाल सरकार वादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी नेपाललाई बिगो १८ करोड ५८ लाख ५०हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सो दफाले निर्देश गरे बमोजिम उक्त ऐनको तत्काल प्रचलित दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन आरोप दाबी भएको छ ।
उक्त दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘सो व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ मा विशेष अदालतमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । गत असार १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी बुझेर छाड्न आदेश दिएको थियो ।