राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताहरूले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारले इमानदारितासाथ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुधार्न नसकेकामा उनीहरूले प्रश्न उठाए । शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म चुनावी वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
चुनावमा सहभागी नहुने भनेर कुनै पनि नेताले नबोले पनि उनीहरूले चुनावी वातावरणलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठाए । कतिपयले यस्तो वातारणमा चुनाव हुन नसक्नेसमेत दाबी गरे । बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले निर्वाचनबारे अझै पनि आम मानिसमा आशंका भएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल शान्तिसुरक्षाको सवालमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले २३ र २४ भदौका घटनाक्रमलाई अलग–अलग ढंगले हेरिनुपर्ने बताएका थिए । ‘२३ भदौमा जेन–जीको आन्दोलन थियो । प्रदर्शन हिंस्रक भयो । सरकारका तर्फबाट बल प्रयोग भयो । त्यसको छानबिन होस्, ठीक छ । तर, २४ भदौको घटनालाई पनि त्यसैसँग जोड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो दिनको घटना लुटपाट, आगजनी र डकैती हो । त्यसलाई त्यहीअनुसार हेरिनुपर्छ । त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ २४ भदौमा अराजकता मच्चाउने, हत्या, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही नगरिएसम्म शान्तिसुरक्षाप्रति आम नागरिकको भरोसा जाग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि प्रहरीका हतियार लुटिएको र जेलहरूबाट कैदी भागेको स्थितिमा शान्तिसुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । प्रहरीको मनोबल खस्किनु पनि शान्तिसुरक्षाका लागि चुनौती रहेको उनले बताए । कांग्रेस निर्वाचनको पक्षमा भए पनि सरकारले भरपर्दो काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएको छैन । समाजमा त्रास छ । यस्तोमा कसरी चुनाव हुन सक्छ भन्ने आशंका छ,’ उनले भने ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादमा मुछिएकाले उनले गर्ने काम निष्पक्ष नहुने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस र एमालेका नेताले सरकारको वैधानिकता, चुनाव घोषणालगायत विषयमा कानुनी परीक्षण पनि बाँकी रहेको प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ । समाजमा त्रासको वातावरण कायम भएको उल्लेख गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र निर्धक्क ढंगले चुनावमा जाने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिले त्रासको वातावरण छ । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ । चुनाव भए पनि निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने ।
बैठकको प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएको जनाए । २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन दलहरूलाई उनले आग्रहसमेत गरे । निर्वाचनको विकल्प नसोच्न दलहरूलाई पौडेलको आग्रह थियो । राष्ट्रपतिले दलहरूलाई चुनावमा लाग्न र दलहरूले उठाएको सुरक्षाको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जनाए ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रस्ट जानकार रहेको बताएकी छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने उनको भनाइ छ । ‘जेन–जीहरू हामी सबैका छोरा–नाति भएकाले उनीहरूले किन आज यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गदै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘शान्तिसुरक्षा कायम गरेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाए । ‘हामी तोकिएकै समयमा चुनाव गर्छौं । दलहरूले नै निर्वाचनमा भाग लिने हो । त्यसैले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
शान्तिसुरक्षाको विषयलाई दलहरूले जोड दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले पटक–पटक त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेताहरूको धारणापछि राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेकाले पार्टीहरूले पनि निर्वाचनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनको एक महिनापछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सहभागिता थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्की बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई लिएर राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जीसहित देशकै अभिभावकका नाताले दलहरूसँग छलफलको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई बोलाएको थियो । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित दलका शीर्ष नेता थिएनन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार खबर पठाउँदा नै दोस्रो तहका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पठाउन भनिएको थियो ।
सरकार आफैं घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन सक्नेमा ढुक्क हुनुपर्ने माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सरकार आफैंले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्छौं भन्नलाई पहिले वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचनमा जाने विषयमा दलहरूबीच मतभेद नभए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले आशंका व्यक्त गरे ।
बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य सहभागी थिए । बैठकमा राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नेमकिपाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।
