आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको उत्पातको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको दमनमा तत्कालीन राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको हो । त्यस्तै २४ भदौको हिंसामा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन आयोग अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीको टोली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले काम पूरा गरेको भन्दै छोटो भनाइ राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै ‘तपाईंहरूले काम पूरा गर्नुभयो, अब जे गर्नुपर्छ, गर्छौं,’ भनेकी थिइन् । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन हेरेर पूरै विवरण सार्वजनिक गर्ने कि निष्कर्ष मात्रै बाहिर ल्याउने निर्णय गर्ने बताएकी छन् । प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल गर्न उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित केही मन्त्री र आयोग पदाधिकारीलाई साँझ बालुवाटार बोलाएकी थिइन् । जेन–जी समूहले भने पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माले २३ र २४ भदौका घटनाका सबै जिम्मेवारलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा किटान गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए । ‘भोलि हुने फौजदारी अनुसन्धानलाई एउटा आधार होस् भनेर अधिकतम तथ्य पत्ता लगाएर लेखेका छौं,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘अनुसन्धानमा सहज हुने गरी पर्याप्त विवरण प्रतिवेदनमा छ ।’
अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नाम भने शर्माले खुलाएनन् । आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आईजीपी खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललगायतको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगको सिफारिसमा के छ भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा थाहा नभएको तर बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो हो भने त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताए ।
‘हप्ता–दस दिन अगाडि नै तयार भएको प्रतिवेदनलाई निर्वाचनको नतिजा पर्खेर एक पक्षलाई अनुकूल हुने गरी बुझाउनु जाँचबुझ आयोगको नैतिकता र जिम्मेवारीसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो भएको हो भने न्यायिक छानबिनभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रतिवेदन हुन्छ । आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्थ्यो र सरकारले समयमै छानबिन गर्ने वा के गर्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’
आयोगका एक सदस्यले भने निष्पक्ष ढंगबाट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने २४ भदौमा ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहसम्मको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही सवालमा प्रश्न उठेकाले उहाँहरूबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौं,’ उनले भने । पछि कारागार फर्किएका लामिछानेसँग आयोगले बयान लिएको थियो ।
नक्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । लामिछानेले २४ भदौमा कारागारबाट निस्किँदा लगेको पत्रबारे समेत प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंका तत्कालीन मेयर शाहसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो ।
लामिछानेले २४ भदौमा कारागारबाट निस्किँदा लगेको पत्रबारे समेत प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंका तत्कालीन मेयर शाहसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो ।आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग खण्डमा प्रस्तुत गरेर अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ‘आयोगले सुरुमा २३ भदौलाई केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्यो तर २४ भदौको घटना झन् बृहत् भएको हामीले पायौं, यो देशभरि नै भएको छ, सानो घटना थिएन,’ उनी भन्छन् ।
शर्माका अनुसार २३ भदौको जाँच राज्य पक्षबाट भएको दमन र राज्य संयन्त्रको असफलताको विषयमा केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटना योजनाबद्ध थियो/थिएन र यसमा भूराजनीति जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने पक्षबाट समेत अध्ययन गरिएको छ । शर्मा भन्छन्, ‘अलि–अलि भूराजनीतिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ भन्ने आरोप थियो, त्यसबारे अनुसन्धान गरेका छौं । विस्तृत विवरण भने प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ ।’
संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा २४ भदौमा भएको आगजनी संगठित हिसाबले गरिएको हो कि होइन भन्नेबारे समेत आयोगले जाँच गरेको थियो । त्यसका लागि आयोगले सरकारी संरचनाका साथै निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् र भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट खरानी संकलन गरेको थियो ।
‘क्षणभरमै आगो लागेका कारण विभिन्न आशंका भयो । हामीले संकलन गरेको खरानीलगायतका नमुना प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएका थियौं,’ आयोगका अर्का सदस्य भण्डारीले भने, ‘पछि सरकारले जाँचका लागि भारतमा समेत नमुना पठाएको थियो ।’ परीक्षणको प्रतिवेदन भारतबाट आएको भने छैन ।
जेन–जी आन्दोलनका लागि युवा एकजुट भएको प्लाटफर्म ‘डिस्कर्ड’ का ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हब’ नामक सर्भरमा सोडियमसहितका रसायन र पेट्रोल बम बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘डिस्कर्ड’ को छलफलमा ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३ सय ५६ पटक प्रयोग भएको भेटिएको थियो । ती विषय जोडेर जाँच्ने प्रयास गरिएको तर तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आगजनी संगठित र योजनाबद्ध थियो भन्ने पुष्टि गर्न नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यस विषयमा अझ विस्तृत जाँच आवश्यक रहेको हामीले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छौं,’ आयोगका सदस्य भण्डारीले भने । प्रदर्शनमा ‘टीओबी’ नामक समूहको सक्रियतासमेत देखिएको थियो । त्यसबारे प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिसकेको छ । सुधन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाली’ समूहको उपस्थितिसमेत दुवै दिनमा थियो । ‘गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि’ लाई समेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो नन–स्टेट फ्याक्टरहरूको भूमिका बढ्न थाल्यो भने राज्य कमजोर हुन्छ भन्नेबारे अध्ययनका क्रममा बुझ्यौं । यो पक्षलाई राज्यले समयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर केही सिफारिस गरेका छौं,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘त्यस्ता संस्थाको लगानीको स्रोत र खर्चबारे अलग्गै संरचनामार्फत अध्ययन र नियमन हुन जरुरी रहेको औंल्याएका छौं ।’
नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) सक्रिय छन् भन्ने यकिन विवरण राज्यसँग नभएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यो कमजोरी सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
सूचना संकलनमा भएको चुकप्रति राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले राअविका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासँग समेत बयान लिएको थियो ।आयोगका सदस्य भण्डारीका अनुसार जाँचबुझ आयोगको मूल प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठको छ, अनुसूचीसहितको सबै विवरण गर्दा झन्डै ९ हजार पाना पुगेको छ । ‘त्यसमा २ सयभन्दा बढीसँग गरिएको सोधपुछ, बयान कागज, पीडितसँग गरिएका कुराकानी र विभिन्न निकायबाट माग गरिएका विवरणहरू छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो काम पूरा गरेका छौं, अब सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
प्रवक्ता शर्माका अनुसार २३ भदौमा प्रहरीबाट केही चुक भएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै २३ भदौमा सडकमा आन्दोलन भएका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरीबाट गम्भीर चुक भएको पाइएको हो ।
‘यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने । २३ भदौमा दिउँसो १२ः३० बजे नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु लागेको थियो । प्रहरीको ‘सञ्चार सेट’ मा त्यो दिन भएको कुराकानीको पूर्ण विवरण प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
उक्त दिन संसद् भवन परिसरमा सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको आयोगका सदस्य शर्मा बताउँछन् । ‘संसद् भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्नेदेखि लिएर सबै विषयमा कमजोरी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले निषेधित क्षेत्र सुरु हुने एभरेस्ट होटल अगाडि नै आन्दोलनकारीलाई रोक्नुपर्थ्यो ।’ कमजोर सुरक्षा तयारीका कारण आन्दोलनकारी ब्यारिकेड तोडेर संसद् भवनतर्फ बढेका थिए ।
सूचना संकलनमा भएको चुकप्रति राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले राअविका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासँग समेत बयान लिएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनकारी बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्नुअघि दिउँसो ११ः४५ बजे एउटा वाटर क्याननबाट केहीबेर पानी हान्नुबाहेक प्रहरीले केही गर्न नसकेको विवरण पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रहरी र सेनाबाट भएका कामकारबाहीको सूक्ष्म विवरण समेटेका छौं,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीको कमजोरीका कारण जेन–जी युवा संसद् भवनतिर प्रवेश गर्न थालेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास हानेको पाइएको छ । लगत्तै प्रहरीले घातक हतियारबाट गोली चलाएको पनि पाइयो ।’
२३ भदौमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी विश्व अधिकारी थिए भने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको निमित्त प्रमुखमा डीआईजी ओम राना थिए । २४ भदौमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी एआईजी दानबहादुर कार्कीले सम्हालेका थिए । कार्की हाल प्रहरी महानिरीक्षक छन् । ‘आन्दोलनका दिन खटिएका सबै अधिकारीको भूमिका विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
जेन–जी विद्रोहको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा पाएको तीन महिनाको म्यादभित्र काम नसकिएपछि ३ पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि पनि २ पटक थप गरिएको म्याद आइतबार सकिएको छ । साभार कान्तिपुर
