विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढेपछि सभापति देउवाले बिहीबार महामन्त्रीद्वयलाई छलफलमा बोलाएका थिए । तर उनले अन्तिम समयमा छलफल रोकेर निकटस्थ नेताहरूसँग छलफल थालेका छन् । यसैबीच कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि शुक्रबार ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया संस्थापन पक्षले दिएको छ । नेता शेखर कोइरालाले पनि संस्थागत निर्णयबिना बोलाइएको ‘भेला’ मा आफ्नो सहमति नहुने बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा सिंगो पार्टीको सहभागिता हुन्छ । तर महामन्त्रीहरूले मात्रै बोलाउँदा त्यो भेला हुन्छ, त्यस्तो भेलाले पार्टी विभाजन गर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यसमा मेरो सहमति हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
गत १५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १६ पुसदेखि वडा अधिवेशन सुरु भई २६–२९ पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएको थियो । तर वडा अधिवेशन सुरु नभएकाले निर्धारित मितिमा नियमित महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ । नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा विधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरूको भएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा लागेको महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ ।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो । तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नॅ केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ । उक्त जिम्मेवारीअन्तर्गतका कार्य सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइने पनि उनीहरूले जनाएका छन् । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी उनीहरूको छ ।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गत २८ असोजमा निवेदन दिएका थिए । विधानअनुसार ३ महिनाभित्र अर्थात् २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ ।
विशेष महाविधेशनको माग आएमा केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहेकाले यस्तो निर्णय गर्न आफूहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशनको निर्णयमा पुगेका हुन् । कांग्रेस विधानको धारा २७ (१) मा ‘कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ, महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको छ । यस्तै धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरे निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
महामन्त्री शर्माले विधानकै व्यवस्था पालनाका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘देश संविधानअनुसार नचल्ने अनि सबैभन्दा पाको र सबैभन्दा जिम्मेवार दल विधानअनुसार नचल्ने हो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ ?’ उनले भने ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने संस्थागत निर्णयबिना विशेष महाधिवेशनका नाममा भेला बोलाउँदा पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिने बताउँछन् । ‘सबै दल निर्वाचनतिर लागेका बेला यस्तो निर्णय गर्नु मूर्खतापूर्ण हो । यसले पार्टीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । विभाजन गर्न चाहने शक्तिलाई बल पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारीमा उहाँहरू आफैं हुनुहुन्छ । हामी सबै त्यसको जिम्मेवारीमा छौं । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कमजोरी स्विकारौं । निर्वाचनपछि महाधिवेशन गरौं । अहिले विशेष भनेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम नगरौं । यसो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।’
महामन्त्री थापा र शर्माले पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसमितिको संस्थागत निर्णयबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । उनीहरूको अर्को विकल्प वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर तोकिएकै मितिमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न अघि सारिएका सबै विकल्पमा सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्का सकारात्मक नभएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय लिइएको महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ ।
महामन्त्री शर्मा विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजित नभएर थप सशक्त हुने दाबी गर्छन् । ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजित हुने भए विधानमा पार्टी विभाजन गर्ने धारा राखिन्थ्यो ? शर्माको भनाइ छ, ‘संयम र एकताले अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो । पार्टीलाई हरहालतमा एकढिक्का राख्नेछौं ।’
कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनकै अर्को स्वरूप भएकाले नियमितले जे–जे काम गर्छ, ती सबै अभिभारा विशेष महाधिवेशनले पूरा गर्ने बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । सँगै समयसापेक्ष संरचनागत फेरबदल, आवश्यकताअनुसार विधानमा संशोधन, जेन–जी विद्रोहपछि कांग्रेसले अपनाउनुपर्ने नीति र कार्यक्रम, युवाको भावना र चाहनाको सम्बोधन गर्छ, जेन–जी आन्दोलन हुनुपछिका कारणको खोजी गर्छ,’ उनले भने ।
अर्का नेता सुवास पोखरेल विशेष महाधिवेशनका लागि कार्यवाहक सभापतिले पहल नलिए महामन्त्रीहरूले आह्वान गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘विधानको पालना गर्ने जिम्मेवारी सभापति र कार्यवाहक सभापतिलगायत केन्द्रीय कार्यसमितिका सबैको हो । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरे तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । यसको सीमा अब २८ पुससम्म छ,’ उनी भन्छन्, ‘सभापति र कार्यवाहक सभापति तयार हुनुभएन भने विधानको पालना गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूको हो ।’
