काठमाण्डौं— प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तयार गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा स्थापित र पहुँचवाला व्यक्तिकै वर्चस्व दोहोरिएको छ । यसपालि नयाँलाई अवसर दिने भनिए पनि पटक–पटक मन्त्री, सांसद भइसकेका नेता तथा तिनका आफन्तलाई दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत दलहरूले पहुँचवालालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यद्यपि दलहरूले समानुपातिकमा केही नयाँ अनुहारलाई पनि अघि सारेका छन् । तर अग्रपंक्तिमा प्रायः पहुँचवालालाई राखेका छन् ।
कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा। चन्द्रमोहन यादवलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । संज्ञा नयाँ अनुहार हुन् भने चन्द्रमोहन २०७० को निर्वाचनबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । २०६५ मा रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको धनुषा–५ को उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका चन्द्रमोहन एमालेका रघुवीर महासेठसँग पराजित भएका थिए ।
त्यस्तै, पञ्चायतकालदेखि निर्वाचन लड्दै मन्त्री बन्दै आएका ७८ वर्षीय अर्जुननरसिंह केसीलाई खसआर्य ‘क्लस्टर’ को पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । केसी राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाएर लेख्दै, बोल्दै आएका नेता हुन् । कांग्रेसनिकट रहेर विद्यार्थी राजनीति गरेका केसीले ०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनाव लडेका थिए । चुनाव जितेपछि उनी सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री भएका थिए ।
०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा भने उनी पराजित भएका थिए । ०४५ सालमा जिल्ला पञ्चायत सभापति भएका उनी ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस फर्किएका थिए । उनी ०४८ र ०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नुवाकोटबाट निर्वाचित भएका थिए । ०७० को संविधानसभा र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट उनी सांसद भएका थिए । उनी ०५२ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री, ०५७ मा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री र ०७० मा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए ।
पटक–पटक अवसर पाएका केसीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएकामा कांग्रेसभित्रै आलोचना भइरहेको छ । पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने तर आफैं नछाड्ने भन्दै नेता–कार्यकर्ताले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्जुननरसिंह केसीका भाइ जगदीश्वर भने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि नुवाकोट–२ बाट सिफारिस भएका छन् ।
पूर्वमन्त्रीहरू भीमसेनदास प्रधान र रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिकमा परेका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा पुस्तान्तरणकै मुद्दा उठाएर थकालीले छोरा योगेशलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यतिबेला मुस्ताङबाट विजयी भएका योगेश यस पटक पनि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती केसी र बहिनी गोमा केसी पनि बन्दसूचीमा छन् । दुवै संस्थापनइतर खेमाबाट सिफारिस भएका छन् । नेता विमलेन्द्र निधिले भान्जी निनु कर्णलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
कांग्रेसले ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ को चुनावबाट समानुपातिक सांसद भएका कसैलाई पनि यस पटक नदोहोर्याउने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यही कारण बन्दसूचीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य देखिए पनि अग्रपंक्तिमा पहुँचवाला छन् ।
कांग्रेसले प्रादेशिक मतसंख्याका आधारमा प्रदेशलाई समानुपातिक सिट वितरण गरेर उम्मेदवार छनोट गरेको छ । जसअनुसार कोशीबाट १८, मधेशबाट २१, बागमतीबाट २२, गण्डकीबाट ११, लुम्बिनीबाट १७, कर्णालीबाट १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जना समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् ।
कांग्रेसको मापदण्डमा जिल्लाबाट कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । तर ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी, प्यूठान, रुकुम पूर्व र जुम्लाबाट एक जना पनि बन्दसूचीमा परेका छैनन् । सबैभन्दा बढी धनुषा तथा सुनसरीबाट ८र८, काठमाडौंबाट ६ र झापाबाट ५ जना परेका छन् ।
पटक–पटक अवसर पाएका नेता एमालेको सूचीमा ०६४ मा रक्षामन्त्री र ०७४ मा गृहमन्त्री भएका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा आदिवासीरजनजाति ‘क्लस्टर’ बाट पहिलो नम्बरमा समानुपातिक उम्मेदवार छन् । एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराललाई खसआर्य ‘क्लस्टर’ को एक नम्बरमा उम्मेदवार बनाइएको छ । उनी एमालेको हालै सम्पन्न ११औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए ।
महिला क्लस्टर’ बाट एक नम्बरमा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालको नाम छ । उनी ०७४ को निर्वाचनमा स्याङ्जा–२ बाट विजयी भएर स्वास्थ्य र भूमि व्यवस्थामन्त्री भएकी थिइन् । एमालेले जेन–जी युवा नीता घतानीलाई पनि समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएको छ ।
एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले अनुभव एवं योगदानलाई हेरेर र युवा समेटेर समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताए । तीन पुस्ताको राम्रो संयोजन गरी समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको छ,’ उनले भने । तर संस्थापन पक्षले ‘मनोमानी’ रूपमा बन्दसूची तयार गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईको समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । विगतमा पटक–पटक अवसर पाएका नेताहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएकामा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले खसआर्य पुरुषको पहिलो नम्बरमा प्रकाशशरण महत, महिलाको सूचीमा आरजु राणा देउवा र मधेशीको सूचीमा विमलेन्द्र निधिलाई राखेको थियो । एमालेबाट खसआर्यको अग्रस्थानमा रघुजी पन्त र एकनाथ ढकाल थिए । माओवादीबाट हितराज पाण्डे, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबराले समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर अवसर लिए ।
पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको पहिलो संविधानसभा २०६४ मा एमालेबाट विनोद चौधरी, कांग्रेसबाट दिवाकर गोल्छा तथा जिपछिरिङ लामा, नेपाल नवनिर्माण पार्टीबाट मोतीलाल दुगड समानुपातिकबाट सभासद भए । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यतिबेला समानुपातिक सभासद बनेका थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा एमालेबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा तथा राप्रपा नेपालबाट कमल थापा समानुपातिक सभासद बने । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट व्यापारी मोतीलाल दुगड, कांग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा, दिव्यमणि राजभण्डारी, बहादुर सिंह, विनोद चौधरीलगायत समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।
यस पटकको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पनि विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिएको संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले टिप्पणी गरे । ‘नेता, पार्टीहरूले हाम्रो संविधान, राज्य शक्तिको बाँडफाँटअनुसार पछाडि परेका वर्ग, भूगोल र समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समानुपातिक सूची विगतको भन्दा परिस्कृत जस्तो देखिए पनि दलहरूले मनपरी गरे ।’
उम्मेदवार छनोटमा दलहरूले जातिगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको देवकोटाले औंल्याए । नेता र दलहरूले पहुँचवाला र विगतमा अवसर पाएकाहरूलाई नै अघि सारेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै दुरुपयोग गरेको उनले बताए । संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक प्रणालीको स्पष्ट मापदण्ड नतोकेसम्म उम्मेदवार सिफारिसमा मनोमानी कायम नै रहने उनको भनाइ छ । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि पनि नेताहरू सुध्रिएको देखिएन । पेसा, व्यवसायमा रहेका पहुँचवालाहरू पैसा बुझाएर समानुपातिक सांसद बन्ने प्रवृत्तिसमेत छ । बाध्यकारी कानुन बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ‘तरमारा वर्ग’ को व्याख्यासमेत गर्दै समानुपातिक प्रणालीमा कसलाई समावेश गर्ने भन्नेबारेमा लामो व्याख्या गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा बारम्बार निर्वाचित, मन्त्री भइसकेका, शीर्ष नेताका नातेदार तथा टाठाबाठा तरमारा वर्ग हाबी भएको भन्दै २१ पुस २०७९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ३० फागुन २०८० मा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासले गरेको आदेशमा समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप कानुनमा थप परिमार्जन हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सर्वोच्चले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी नीतिको फाइदा उठाएर टाठाबाठाले राज्यका निकाय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा एलिट क्याप्चरलाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्रीरसांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह क्रिमी लेयरमा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
समाजका अगुवाले निर्वाचित निकायहरूमा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न समावेश सिद्धान्त अपनाइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले समावेशीकै नाममा फेरि आर्थिक रूपमा सम्पन्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई नै निर्वाचित गर्नु उचित नहुने भनेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचना स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।’
खजान्ची महतोले संविधानको धारा १८ को समानताको हक कार्यान्वयन नभएको र तल्लो वर्गले समानुपातिक प्रणालीमा सहभागिता नै नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तरमारा वर्गका लागि यो व्यवस्था नभएको व्याख्या गरेको थियो । त्यसअघि गणेश पञ्जियारको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले तरमारा वर्गको व्याख्या गरेर पिँधमा रहेको वर्गले पाउनुपर्ने आरक्षण उच्च हैसियत प्राप्तहरूले कब्जा गरेको भनेको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा इमानदारी र निष्पक्षता नहुँदा समानुपातिक प्रणालीबाट जहिल्यै पहुँचवाला निर्वाचित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘जुन समुदायको मान्छेले कहिल्यै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्ने हैसियत राख्दैन, उसलाई समानुपातिकमा समेट्न भनिएको हो,’ उनले थपे, ‘समग्रमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशीले कम चुनाव जित्छन् । उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भनिएको हो । तर त्यसको छिद्रबाट टाढाबाठा, नातेदार, पहुँचवाला सांसद हुँदै आएका छन् ।’ कानुनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर आर्थिक रूपले कमजोर, उच्च शिक्षा नभएको, पछाडि पारिएको समुदायका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल विगतदेखि चलिरहेको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको बताउँछन् । ‘महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, थारू, मधेशबाट पनि पछाडि परेकाहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर दलहरूले राजनीतिक मूल्य, मान्यताविपरीत यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।’ पिँधमा रहेका र पछाडि परेका वर्गलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समेट्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
