लेनडाँडा सुरुङको मुख जितपुर खोलामाथि काठमाडौंबाट-निजगढ र निजगढ-काठमाडौं चल्ने सवारीका लागि समानान्तर दुई पुल बनाइएका छन् । तीमध्ये एउटा पुलको काम बाँकी छ, जसको लम्बाइ ३ सय ३९ मिटर छ । यस्तै, धेद्रे सुरुङतर्फ जाने चालिसे खोलामाथि निर्माण गरिएका दुवै पुल सम्पन्न भइसकेका छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार अन्तिम चरणमा रहेको पुलमा पिलर ठड्याउने काम सकिएको छ भने त्यसमा ढलान गरेर तयार गरिएको स्ल्याब राख्न बाँकी छ । ‘उक्त मार्गमा निर्माण गरिने विशेष प्रकारका ८९ पुलमध्ये ९ वटाको निर्माण सकिइसकेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘अधिकांश पुलको फाउन्डेसनको काम सकिएर सुपरस्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय उक्त मार्गमा निर्माण भइरहेका अग्ला पुलको भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । सबैको नजर लेनडाँडा र धोद्रेकै ८२ मिटर अग्ला पुलमा छ । पुलको काम भइरहे पनि त्यसमा प्रयोग हुने ‘बेरिङ’ चीनबाट आउनुपर्ने र रसुवागढी नाका बन्द हुँदा समस्या भएको आयोजना स्रोतले जनाएको छ ।
द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । यसमा धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फ जाने र निजगढतर्फ आउने समानान्तर रूपमा निर्माण गरिएका दुवै सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । अहिले यी सुरुङमा दोस्रो तहको लाइनिङको काम जारी छ । सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङको अझै ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेको छैन । यसको कुल दुरी ३ हजार ३ सय ५५ मिटर छ । यसमा पनि समानान्तर रूपमा दुई वटा सुरुङ निर्माण भइरहेको र एउटा २ हजार २ सय ८८ र अर्को २ हजार ३ सय ९५ मिटर खनिसकिएको छ ।
चाइना स्टेट कम्पनीले महादेवटार सुरुङसहित पुल र सडक निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । उक्त कम्पनीले बीचमा लामो समय सुरुङको काम नगर्दा अहिलेसम्म ‘ब्रेक थ्रु’ हुन नसकेको हो । अहिले भने समस्या नरहेको र काम भइरहेको सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । पछि थपिएको २ हजार २ सय ५० मिटर दुरीको चन्द्राम भीर सुरुङको बायाँतर्फ ३ सय ७० र दायाँतर्फ २ सय ६६ मिटर खन्ने काम सकिइसकेको छ । एक हजार मिटरको देवीचौर, ३ सय ९० मिटरको सिसौटार र ५ सय ९४ मिटरको मौरीभीर सुरुङको मुखमा ‘पोर्टल’ बनाउने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ ।
द्रुतमार्गको कुल दुरी ७०.९७७ किमि छ । समग्रमा सुरुङमार्गको दुरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । कुल दुरीमध्ये ५ किमिमा पर्ने ललितपुरको खोकना खण्डमा अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । खोकना खण्डको विवाद छिटो टुंग्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । अहिलेसम्म त्यहाँको विवाद सुल्झिएको छैन । स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्गलगायत धेरै आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुरातात्त्विक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
द्रुतमार्गको सुरु बिन्दुको विकल्पबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन चैत २०८० मा रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । ९ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र उपयुक्त हुने उल्लेख छ । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी बागमती नदीमाथि भियाडक्ट (पुल) बनाएर काम गर्न सकिनेछ । तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अर्को विकल्प सुरु बिन्दु बुङमतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यो सिकालीघाट क्षेत्रमा पर्दैन । यसका लागि बागमती नदीको दायाँ किनारामा नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । बुङमतीलाई नै सुरु बिन्दु बनाएर बागमती नदी करिडोर वारिपारि दुई–दुई लेन सडक बनाउन सकिने अध्ययनमा भनिएको छ ।
बुङमतीलाई नै सुरु बिन्दु बनाएर बायाँ किनारमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । अर्को विकल्प सुरु बिन्दु डुकुछापलाई बनाएर बागमती नदीको दायाँ किनार प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी रहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजना प्रमुखहरूसहितको टोली फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएको छ । समग्रमा खोकनाबाहेकको खण्डमा काम भइरहेको स्थलगत पुगेर फर्किएका रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पौडेलले बताए ।
‘निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, हरेक प्याकेजमा केही न केही समस्या छन्, मुख्यतः रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र घर संरचनाको क्षतिपूर्तिका समस्या धेरै छन् ।’ सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित स्थलगत अनुगमनमा गएकाले उहाँहरूलाई समस्याबारे जानकारी गराइसकिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘खोकनाबारे अहिलेसम्म के हुन्छ भनेर यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन सकिन्छ, नीतिगत कुरामा सहयोग गर्न सकिन्छ, तर अहिले हामी समग्र आयोजनाको अबस्थाबारे के छ भनेर बुझ्न मात्र गएका हौं ।’
सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ म काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ, तर अहिलेसम्मको निर्माण प्रगति ४४.४३ प्रतिशत मात्र रहेकाले उक्त समयभित्र काम सकिने देखिँदैन । १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनाको रकम संशोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म करिब ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
