सडकमा पोखिएको जनमतकै बलमा हाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो संविधान जारी भएपछि सरकार गठनका लागि निर्धारित धारा, उपधाराभन्दा बाहिरबाट पहिलो पटक सरकार बनेको हो ।
शुक्रबार संविधान दिवस मनाइएको छ । एउटा पक्षले संविधान दिवसको अवसरमा उत्सव मनाइरहँदा अर्को पक्षले आफ्नो अपनत्व हुन नसकेको भन्दै ‘कालो दिन’ मनाएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट पक्षले असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ मनाउने गरेको हो ।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको माग पनि उठिरहेको छ । शासन सत्तामा रहेकाहरूले देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत र सकेसम्म पार्टी, त्यो नभए आफ्नो गुटको हितलाई प्राथमिकता दिँदा संविधानको मर्म र भावना निरन्तर कुल्चिने काम भयो । सरकारमा रहेकाहरूले दुई पटक संसद् विघटन र दर्जनौँ पटक संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दै स्वार्थ पूर्तिको प्रयत्न गरे ।
संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको अध्यादेशलाई न्यायालयले पनि उचित सम्बोधन गर्न सकेन । संसद् विघटनको बलमा आएको अध्यादेश मार्फत ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवाद पेचिलो बन्न पुग्यो । संविधान बनेको एक दशकमा शासकले सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा चासो दिनुको साटो अनियमितता र बेथितिलाई नै मलजल हुने काम गरिरहे ।
पटक–पटक सत्तामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शासकीय सुधारमा चासो देखाएनन् । बरु संवैधानिक व्यवस्था र विद्यमान कानुनको धज्जी उडाउने काम गरे । संविधानको मर्म अनुसार तीन ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको आकाङ्क्षा अनुसार काम त गरेनन् नै, कानुन निर्माणमा खिचातानी गरे । बेथितिको ग्राफ बढ्दै जाँदा नागरिकमा आक्रोशको स्तर पनि बढ्दै गयो । यतिबेला संविधानकै जग भत्कने खतरामा छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूले आफूखुसी गर्दा संविधान सङ्कटमा परेको बताउँछन् । ‘अँध्यारो कोठामा बसेर संविधानमाथि नेताहरूले राजनीति गरे । अहिले संविधानमाथि दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफूले बनाउने बित्तिकै संसारको उत्कृष्ट भन्नेले नै १० वर्ष नपुग्दै संविधानलाई कोमामा पुर्याउने काम गरे ।’
दलका नेताहरू संविधानलाई बचाउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ, खारेजी गर्ने दिशामा उन्मुख भइरहेको शर्माको टिप्पणी छ । हुन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिएका थिए । उनको सो कदमलाई सर्वोच्चले अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिसकेको छ ।
अर्का अधिवक्ता तुलसीराम सिंखडाका अनुसार संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्तिका कारण १० वर्षमा संविधान सङ्कटउन्मुख दिशामा पुगेको हो । राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण अहिले संविधान भेन्टिलेटरसम्म पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘यही अबस्था रहेमा यो संविधान खारेजीको दिशामा पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ अधिवक्ता सिंखडाले भने, ‘लामो समयदेखि संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । यसलाई बचाउन सबै पक्षबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह भएन भने यसलाई बिउँताउन गाह्रो हुन्छ ।’
- १० वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेनन् कतिपय कानुन
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिने भनेर संविधानमै उल्लेख छ । निश्चित समयसीमा भित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै पाँच वर्ष पुगेको छ । तर, संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुुत्ता, आवासलगायत दर्जनौँ आधारभूत हकको अनुभूति हालसम्म पनि आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् । मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएका छन् ।
संविधान निर्माणका बेला प्रदेशको गठन र त्यसको साँध–सिमानाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । त्यतिबेला सात प्रदेश बनाइयो र संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसले काम पूरा गरे पनि त्यही धाराको उपधारा (१) मा रहेको प्रदेश सीमाङ्कनसम्बन्धी आयोग गठनको विषय हराएको छ ।
संविधानको धारा १० देखि १५ र २९१ (२) बमोजिम गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनाउन सकेको छैन । संविधानको धारा १७(२) को (क) बमोजिम विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार, सीमासमेत निर्धारण गरी कानुन बन्नुपर्नेमा शासन सत्तामा रहेकाहरूको उदासीनताका कारण त्यस्ता कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।
संविधानको धारा ३५ बमोजिम बन्नुपर्ने जनस्वास्थ्य कानुन अझै अलपत्र छ । संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारको हकसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसअन्तर्गत केही पुराना कानुन छन् । तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आमसञ्चारमा सूचना प्रविधि प्रयोगको विषय समेतलाई नियमन गर्नेगरी एकीकृत कानुन बन्न बाँकी छन् ।
संविधानको धारा २० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक बनाउन सकेको छैन । परिवर्तित राज्य संरचना समेतलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ विस्तारित कानुन बनाउन आवश्यक छ । संविधानको धारा २२, २३, २७३ (१२) अन्तर्गत एकीकृत क्षतिपूर्ति कानुन पनि बन्न सकेको छैन । क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ खारेज गरी अपराधपीडितको क्षतिपूर्ति बाहेकका समग्र विषय समेटी जारी गर्नुपर्ने उक्त कानुन बन्न सकेको छैन ।
संविधानको धारा २५(३) बमोजिम सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन बनेको छैन । २०१३ सालको उक्त कानुन समयानुकूल नभएकाले अधिग्रहण र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा एकीकृत कानुन बन्न आवश्यक छ । संविधानको धारा २६ (२) र धारा २९० अन्तर्गत धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी पनि कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २९ (४) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने विषयमा पनि कानुन बन्न सकेको छैन ।
महिला अधिकार र समावेशिताको चर्का कुरा गरे पनि संविधानको धारा (३१) अन्तर्गत महिलाको हकसम्बन्धी कानुन पनि एक दशकसम्म बन्न सकेन । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
संविधानको धारा ८५ (२) अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी विषयमा समेत कानुन बन्न सकेको छैन । कार्यकाल थप हुने विषयमा थप स्पष्टताका लागि कानुनको आवश्यकता बोध गरिएको छ । संविधानको धारा (८८) अन्तर्गत संसदका सदस्यको शपथसम्बन्धी विषयमा पनि कानुन बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यको शपथ सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयक संसद्मा हालसम्म पेस गर्न सकेको छैन । संविधानको धारा १०१(५) र (१०) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन महाअभियोगसम्बन्धी विषयको समेत कानुन बन्न सकेको छैन । महाअभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०५९ लाई संविधानअनुकूल बनाउन कानुन मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक ल्याउन सकेन ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (९) अन्तर्गत सङ्घीय संसद्को विशेषाधिकारको विषय, संविधानको धारा १२८ (४) अन्तर्गत अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी विषयमा समेत कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा १०७ अन्तर्गत सङ्घीय संसद्को सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धमा कानुन बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ धेरै पुरानो र असान्दर्भिक हुनका बाबजुद कानुन मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गराउन सकेन ।
संविधानको धारा ११५ (१) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कर लगाउनेसम्बन्धी विषयमा कानुन बनेको छैन । करसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी करसम्बन्धी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने उक्त विधेयकको मस्यौदा हालसम्म तयार भएकै छैन ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा १३७ (४) अन्तर्गत संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने लगायतको विषयमा कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २६६ (४) अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी पनि कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २६७ (४) बमोजिम नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी कानुनसमेत बन्न सकेको छैन । सैनिक ऐनअनुसार मात्र ती काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
- मधेसवादी दलले संविधान संशोधनमा राखेको माग कहिले होला पूरा ?
मधेसवादी दलले संविधानको धारा ६, धारा, ७(१), धारा ११(६), धारा १४, धारा ३८(४), धारा ५६(४, ५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६(२), धारा ९१(४), भाग ११, धारा १३७(१), धारा २१५(९), धारा २७४(४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२(१), धारा २८३, धारा २८३(क), धारा २८७(६)(क १), धारा २८७(क), धारा ३०६ (१)(ट), अनुसूची ५ र अनुसूची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यति धारा संशोधन भए सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान हुने मधेसवादी दलको धारणा छ । उनीहरूका मागमा समेत शासन सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले एक दशकसम्म ध्यान दिन सकेनन् । यद्यपि, सत्तामा जाने अवसर प्राप्त हुँदा मधेसवादी दलहरूसमेत उनीहरूले नै भन्दै आएको ‘अपनत्व नभएको संविधान’ अनुसार सरकारमा गएर राज्य सञ्चालनमा हिस्सेदार भए ।
