काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना सदस्य थपेकी छन् । उनले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाएकी हुन् । आन्दोलनकारी जेनजीसँगको परामर्शपछि आइतबार राति ती नामको टुङ्गो लागेको हो ।
खनाललाई अर्थमन्त्री र घिसिङलाई ऊर्जासहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय पनि घिसिङले सम्हाल्नेछन् । अर्याललाई गृह तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अधिवक्ता अर्याल काठमडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार हुन् । तीनै जनालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राख्न कार्कीले आवश्यक सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेकी छन् । सोमबार मन्त्रीहरूको शपथ हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
खनाल र घिसिङ दुवै विगतमा पाएको जिम्मेवारीमा सुशासन कायम गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । आन्दोलकारी जेनजीले रुचाएका व्यक्ति हुन् दुवै जना । जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनको मागलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अधिवक्ता अर्यालले भूमिका खेलेका छन् ।
अन्य मन्त्री छनोटको काम पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनकारी जेनजी युवाहरूको परामर्शमा गरिरहेकी छन् ।जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा उनले तीन मन्त्री छानेकी हुन् । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले आइतबार सिंहदरवार पुगेर पदबहाली गरेकी छन् । कार्कीले प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आगजनी गरेकाले उनको पदवहाली गृहमन्त्रालयमा निर्माण गरिएको भवनमा भएको छ । आगजनीका कारण गृह मन्त्रालयको भवन बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको छ । गृहलाई पहिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिदैछ ।
खनाल, घिसिङ र अर्यालको शपथपछि सानो आकारको मन्त्रिपरिषदबाट कार्कीले आवश्यक कामहरू अघि बढाउने छिन् । थप नामहरूको टुङ्गो लागेपछि अन्य मन्त्रीहरू चयन हुनेछन् । भ्रष्टाचारको विरोधमा जेनजी आन्दोलन भएकाले प्रधानमन्त्री कार्की तथा जेनजी युवाहरूले सुशासन कायम राख्न सक्ने तथा अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी तथा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । पूर्वसैन्य तथा प्रहरीका अधिकारी तथा पूर्व प्रशासकहरूको नाममा पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चलाइएको छ । तर, थप कसैको बारे पनि निर्णय भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको नाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेकी छन् । कार्कीले नियुक्तिका लागि गरेको यो पहिलो सिफारिस हो ।
प्रधानमन्त्री चयनका लागि विभिन्न नाममा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमै जेनजी समूहले छलफल चलाएको थियो । त्यहाँ भएको भर्चुअल मतदानमा ५० प्रतिशत बढी मत कार्कीको पक्षमा परेको थियो । त्यसपछि जेनजी समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि, जेनजी समूहभित्रै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा सडकमा वादविवाद भएको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई आवश्यक सम्मान तथा उनीहरूको परिवारलाई राहत तथा दाहसंस्कार लगायतका कार्य सकिएपछि मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा जेनजी आन्दोलनकारी रहेका थिए । जेनजीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पहिलो प्राथमिकता आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका परिवारका मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार विभिन्न अस्पताल पुगेर आन्दोलनमा घाइतेहरूलाई भेटेकी थिइन् । पदभारग्रहण गरेलगत्तै उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषण तथा मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा आगामी फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने पहिलो निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरेका थिए ।
