नेपाली खेलकुदलाई फेरि अँध्यारोमा फर्काउन ओलम्पिक कमिटीको विवाद चर्काउँदै सरकार

काठमाडौँ — एउटा साह्रै बिझाउने खालको कल्पना । जापानले सन् २०२६ को सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा एसियाली खेलकुदको आयोजना गर्दै छ । त्यसमा नेपालको सहभागिता नै रहेन भने के हुन्छ  यो असह्य नै हुनेछ । नेपाली खेलकुदले असाध्यै चाँडै कुनै ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढेन भने नेपालको २० औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता यस्तै अनिश्चितता र अन्योलमा फस्नेछ ।
जापान नेपालको सबैभन्दा पुरानो र नजिकको मित्र देश हो भने त्यहीं हुने एसियाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा नेपाल सहभागी भएन भने त्यो अकल्पनीय दुर्घटना जस्तै हुनेछ । अबको एक महिनाभित्र नेपालले आफू सहभागी हुने खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडी संख्या पठाउनुपर्नेछ । यसको समयसीमा छ, सेप्टेम्बर १६ । आज अगस्ट १६ बाट ठ्याक्कै एक महिना ।
अहिले त्यही एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने केही खेलका खेलाडी प्रशिक्षणमा छन् । उनीहरूले प्रतियोगितामै सहभागिता अन्योल रहेपछि आफ्नो निराशा पनि पोखिसकेका छन् । अहिले खेलका खेलाडी मिसन २०२६ को प्रशिक्षणमा छन् । तिनीहरू निरास स्थितिमा छन् । यो सबैको कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी को मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको अस्तित्व अस्विकार गर्नु ।
अहिले एनओसीको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ छन् । उनी पछिल्लो पुसमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित भएका थिए । उनको नेतृत्वमा रहेको एनओसीलाई आईओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसीए ले मान्यता पनि दिइसकेको छ । नेपाल सरकार भने यसलाई अवैधानिक मान्छ । सरकारले सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा ताला पनि लगाइरहेको छ । यो सबै कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ।
अबको एसियाली खेलकुदको कार्यतालिकाअनुसार एनओसीले नेपाल ३० खेलमा सहभागी हुने भनेर खेलको सूची पठाइसकेको छ । अब ती खेलमा कति खेलाडी सहभागी हुने हो, त्यसको संख्या बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ती संख्याका खेलाडीको नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ । अनि अन्त्यमा अन्तिम सूचीबारे निर्णय हुनेछ । अबको एक महिनाभित्र सहभागी हुने खेलाडी संख्या पठाउन सकेन भने नेपालको सहभागिता नै नहुने स्थिति बन्नेछ ।
‘यो निकै दुःखको परिस्थिति हुनेछ । यसले नेपाली खेलकुदलाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ,’ एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् । अर्को ठूलो समस्या युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको त्यो पत्रले भएको छ, जसमा एनओसीका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई वैदेशिक यात्रा र अन्य कार्यक्रममा विदेश जान रोक्का गर्न भनिएको छ । त्यसै अनुसार एनओसीका पदाधिकारी सभा सम्मेलनमा जान पाइरहेका छैनन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पत्र लेख्ने काम भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले गरेको थियो । त्यस पत्रमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का राख्न, वैदेशिक तथा अन्य कार्यक्रममा सहभागिता रोक लगाउन र सरकारी भौतिक सम्पत्ति अनाधिकृत रूपमा उपयोग गर्न समेत रोक्का राख्न भनिएको छ । त्यसमा एनओसीको १४ पदाधिकारीको नामै तोकिएको पनि छ ।
‘हामी कसैले पनि कुनै गम्भीर अपराध गरेका छैनौं, त्यसैले यो आफैंमा असंवैधानिक र व्यक्तिको मौलिक हक हनन गर्ने काम हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । अबको एसियाली खेलकुदमै सहभागिता र अन्य कार्यक्रम तय गर्न एनओसीको पदाधिकारी जापान वा अन्य देशमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला ती पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाइएको खण्डमा त्यसले फेरि एकपल्ट नेपालको सहभागिता अनिश्चित हुने तय छ ।
तदर्थ कमिटीको विवाद यसै साता मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी पनि गठन गरिएको छ । यो ९ सदस्यीय रहेको जनाइएको छ । तर अहिलेसम्म यसमा को–को छन्, ठ्याक्कै नाम बाहिर आएको छैन । यसको अध्यक्षमा भने ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । उनी आफैं पनि कुनै समय आईओसी समर्थित एनओसीका अध्यक्ष थिए । केही खेल संघका पदाधिकारी मिलेर यो तदर्थ कमिटी गठन गरिएको दाबी छ ।
प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने काम भने समिममियाँ अन्सारीले गरेका थिए । तर, यसको खासै अर्थ भने हुन्न । यसको विरोधमा एनओसीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यसले उल्टै विवाद मात्र बढ्ने भनिसकेको छ । ‘कोही कसैले एक ठाउँमा भेला भएर तदर्थ समिति गठन गर्छ भने त्यसको कुनै अर्थ नै हुन्न,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् । फेरि तदर्थ कमिटी बनाउन भेला भएको मानिएका २३ राष्ट्रिय संघमध्ये लगभग सबैसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छैन ।
मूल समस्या यसले अनाधिकृत रूपमा ओलम्पिकको लेटरहेड, लोगो, ओलम्पिक रिङ र झण्डाको प्रयोग गर्नु रहेको छ । खेलकुदमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तदर्थ समिति बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै आएका छन् । त्यसअघि २३ संघका अध्यक्ष र महासचिव तथा केही पदाधिकारीसहित मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तदर्थ समिति बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।
सुरुमा यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको भए पनि पछि उनले सबै सम्बन्धितसँग बुझेर मात्र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न भनेका थिए, तदर्थ समिति नै बनाउन भनेका छैनन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अलग आशय दिएर तदर्थ समिति बनाउने वातावरण तयार पारे । तर, तदर्थ समिति बनाउने काममा सिधा–सिधा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहभागिता भने छैन ।
पुसमा सम्पन्न एनओसी निर्वाचनले श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा चुनेको थियो । त्यस निर्वाचन प्रक्रियामा तदर्थ कमिटीमा बसेका र त्यसको लागि भेला भएका अधिकांश संघका पदाधिकारीले नै भाग लिएका थिए । तर त्यसलाई सरकारले मान्यता दिन मानिरहेको छैन । त्यही चुनाव रोकिपाउँ भनेर परेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको थियो, तर एनओसी त्यसको गलत व्याख्या भएको मान्छ ।
‘हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया बिहान नै समाप्त भइसकेको थियो, तर हामीले स्टे अर्डर भने दिउँदो २ बजेपछि मात्र प्राप्त गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘फेरि यो चुनाव रोक्नेबारे थिएन । यसबारे गलत व्याख्या भइरहेको छ । पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ५ खेल संघमध्ये चारले त्यसलाई फिर्ता पनि लिइसकेका छन् । नेपाल घोडचढी संघले मात्र त्यसलाई फिर्ता नलिएको अवस्था छ ।’
अहिलेको यो विवादलाई धेरै चाँडो समाधान गरेन भने हुने लगभग त्यही हो, नेपालको सहभागितामै अन्योल  ।अझ आईओसीबाट नेपाल प्रतिबन्धमा समेत पर्न सक्छ, किनभने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलसंस्थाले सरकारी हस्तक्षेप कुनै पनि सर्तमा स्वीकार गर्दैन । यस्तो विवादको अन्त्यको एक मात्र सूत्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी जसरी अगाडि बढ्छ । यसका प्रक्रिया के कस्ता छन्, त्यसलाई स्वीकार्नु मात्रै हो ।
‘हामी खेलकुदमन्त्री चौधरीसँग कुरा गर्न पनि तयार छौं, तर उहाँले समय दिइरहनुभएको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी भनेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधि हौं । हामी त्यसकै विधान र नियमअनुसार चल्ने हो । हामीले विधानको संशोधन र चुनाव प्रक्रिया आईआसीकै स्वीकृतिले गरेका थियौं । त्यसमा आईओसीको स्वीकृति थिएन भने त्यो चुनाव हुन्नथ्यो ।’ उनले थपे, ‘यस्तै हाम्रो कमिटीलाई आईओसी र ओसीएले मान्यता दिइसकेको छ । यदि यी दुई संस्थाबाट हामीलाई मान्यता नदिएको भए हामी मान्य हुने थिएनौं । यो हाम्रो लागि मात्र बनेको नियम होइन, सबै सदस्य देशका लािग लागू हुने नियम हो ।’
खेलकुदमन्त्रीकै अत्यधिक सक्रियताका कारण यति बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि चुपचाप स्थितिमा छ । खेलकुद मन्त्रालय नै अनधिकृत भनेपछि परिषदले यति बेला एनओसीसँग काम अगाडि बढाउन पनि सकेको छैन । स्थिति साँच्चै यत्तिकै रहने हो भने नेपाली खेलकुद ठूलै दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । एसियाली खेलकुदमै सहभागिता भएन भने त्यसले अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने तय छ ।