५४ जलविद्युत् आयोजनाको ४९ सय ६७ मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौँ —चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘लिऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) प्रावधानका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको ४९ सय ६७ मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । गत १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमा पीपीएका लागि ‘टेक एन्ड पे’ को नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार बजेटअगावै प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको हो । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएसमेत रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो, त्यो पनि रोकिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
गत वैशाखमा १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो । १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि बोलाइएको थियो । तर बजेटमा नदी प्रवाही आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ को नयाँ व्यवस्था आएपछि पीपीए नै रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था आएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले चौतर्फी दबाब दिए । यो विषयमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । लगत्तै १० असारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए, ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त बुँदाको आशय उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैंकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने, सुक्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको कमी पूरा गर्ने, सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले धान्न सक्ने गरी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी पीपीए गरिने रहेको बताए । यद्यपि उनले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन गरिएको बारेमा भने केही उल्लेख गरेनन् । अर्थमन्त्री पौडेलको सम्बोधनलाई केहीले बजेट संशोधन गरिएको र पीपीएको नयाँ व्यवस्था हटेको अर्थ लगाएका थिए ।
बजेटमा आएको उक्त बुँदा संशोधन नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई संशोधन नगरी प्रस्ट मात्र पारेको र ऊर्जा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । ‘अब यहीअनुसार टेक एन्ड पेको समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यले पीपीए कसरी गर्ने भन्नेमा बजेटको बुँदाले अन्योल भइरहेको जानकारी दिए । ‘बजेट संशोधन भयो भन्ने छ, बजेटमा के परिवर्तन भयो भनेर खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । पीपीएका लागि ५४ वटै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले निवेदन दिइसकेको आचार्यले बताए । ‘पीपीएका लागि सबैको निवेदन आइसक्यो, तर नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनको टेक एन्ड पे अनुरूप पीपीए गर्ने बजेटको व्यवस्थाका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले १८५८.९१९ मेगावाट नदी प्रवाही (आरओआर) र ३१०७.४३४ मेगावाट अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीए गर्न निवेदन मागेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएलगत्तै १२ चैत २०८१ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकबाट पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले मागेको विवरणसहित पीपीएका लागि निवेदन बुझाएको दुई महिना बित्दासमेत केही जवाफ नआएको प्रवर्द्धक एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘प्राधिकरणले मागेअनुसार सबै विवरण र निवेदन बुझायौं, तर अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन,’ दुलालले भने ।
प्राधिकरण ४ वटा सर्त राखेर पीपीए प्रक्रियामा आउन प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना जारी गरेको थियो । पहिलो, सञ्चालनमा रहेका वा चाँडै सम्पन्न हुने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमार्फत निर्बाध विद्युत् प्रवाह सम्भव हुने जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने साथै एन–१ कन्टिन्जेन्सी (एक प्रणाली बन्द हुँदा पनि वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति सम्भव हुने अवस्था) का आधारमा पनि विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । दोस्रो सर्त एन–१ कन्टिन्जेन्सी अवस्थामा रहेका निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन (निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित मितिसमेतलाई ध्यानमा राखी) मार्फत् विद्युत् प्रवाह सम्भव हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सम्झौतामा उक्त सर्त समावेश गरी दोस्रो प्राथमिकता दिई पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने थियो ।
प्रस्तावित प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमा जोडिने सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको सन्दर्भमा, लाइन र सबस्टेसनको वित्तीय व्यवस्था र निर्माण प्रगति मूल्यांकन गरी मात्र पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणको तेस्रो सर्त थियो । सामान्य अवस्थामा ओभरलोड रहेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत विद्युत् प्रवाह सम्भव हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि, प्राधिकरणको डिस्प्याच निर्देशनअनुसार मात्र विद्युत् खरिद गरिने सर्तमा प्रवर्द्धक सहमत भएमा सोही सर्तसहित पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने चौथो सर्त थियो ।