आठ वर्षमा फास्ट ट्रयाकको ४२ प्रतिशत काम, दुईवटा सुरुङ छिचोलियो

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ४२.१३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। २०७४ जेठ २४ मा शिलान्यास भएको फास्ट ट्रयाकको ४२ प्रतिशत काम गर्न नेपाली सेनाले आठ वर्ष लगाएको हो।
सेनाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म ४२।१३ प्रतिशत भौतिक र ४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
आयोजनाको संशोधित कुल लगात अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमध्ये असारसम्म ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४४ प्रतिशत खर्च भएको सेनाका सहायक रथी एवं सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले बताए।
ललितपुरको खोकनादेखि बारा जिल्लाको निजगढसम्म ७०।९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक १३ प्याकेज बनाए काम हुँदैछ। जसमध्ये खोकना(डुकुछापको ६ किलोमिटर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण र सवारी आवागमन व्यवस्थापनमा समन्वय हुन नसक्दा काम हुन सकेको छैन।
बाँकी १२ वटा खण्ड ठेक्का व्यवस्थापन भएर निर्माणाधीन छन्। फास्ट ट्रयाकमा सात वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी ९डीपीआर०ले देखाएको छ। जसअन्तर्गत सबैभन्दा लामो ३।३५५ किलोमिटर लम्बाइको महादेवटार सुरुङ खन्ने काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ।
१।६९० किलोमिटर लम्बाइको धेद्रे र १।६२२ किलोमिटर लम्बाइको लेनडाँडा सुरुङ भने गत वर्ष छिचोलिएका छन्। २।२५० किलोमिटर लामो चन्द्राम भीर सुरुङको १९९ मिटर खनिसकेको सेनाका सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए।
त्यस्तै देवीचौर सुरुङ, सिसौटार सुरुङ र मौरी भीर सुरुङमका पोर्टल ९सुरुङको बाहिरी भाग० निर्माण भएरहेको उनको भनाइ छ। फास्ट ट्रयाकमा कुल ८९ वटा पुल निर्माण गर्नु पर्नेमा हालसम्म ८५ वटा पुल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
साथै ५१ वटा पुलको फाउण्डेसन ९जग० को काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। त्यसबाहेक ९।३ किलोमिटर सडकको सब(बेस तथा सर्भिस लेनको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। स्लोप प्रोटेक्सन, बक्स कल्भर्ट, अप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिफिकेशनलगायत संरचनाहरु निर्माण हुँदैछन्।
निजगढ क्षेत्रमा जनावरका लागि अण्डरपास र टोल प्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माण भइरहेका छन्। २०७४ जेठ २४ मा शिलान्यास भएको फास्ट ट्रयाकको निर्माणको म्याद २०८३ चैतसम्म छ।
फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौं(निजगढ एक घण्टा दुई मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने उल्लेख छ। यो सडक यात्रा सहजताका लागि मात्र नभइ नेपालभारतको व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने आयोजनाका रुपमा पनि हेरिएको छ।