रौतहट— गौर हत्याकाण्डका फाईल १८ वर्ष देखी किन गुमनाम छ ? निर्दोष जनतालाई अधिकारको लागी उक्साएर जनयुद्धको नाममा सहिद बनाईएका पीडित परिवारका लागी केही गर्नु त परैको कुरा हो ।
उनीहरुको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गराउन नसक्ने माओवादीका शिर्ष नेताहरु सत्ता र कुर्सीको लोभमा मात्र फसेको आरोप पीडितहरुले लगाईरहेका छन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरु जनयुद्धको कथालाई चुनावी मुद्धा मात्र बनाउने र सरकारको कुर्सीमा बसेपछि चुप लागेर बस्ने गरेको पीडितहरुको आरोप छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र जनयुद्धका कुरा कोट्याउने नेताहरु गौर हत्याकाण्डको मुद्दामा पनि मौन देखिएका छ । तत्कालिन २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको बिहीबार १८ वर्ष पुगेको छ ।
युद्धभूमिमा लडाइँ हुँदै गरेको झल्को आउने उक्त क्रूर घटनाको केन्द्रमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् । घटनामा संलग्न भन्दै माओवादीले दिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दर्ता भएर पनि गुमनाम छ ।
जनसभाको नाम दिँदै २०६३ चैत ७ को दिउँसो माओवादी र फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्न लाग्दा झडप भएको थियो । झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीँ फोरमका कार्यकर्ताले खुकुरी, गोली र लाठी, बासको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको माओवादीको आरोप छ ।
दुवैतर्फ सभा हुन नपाउँदै झडप भएको थियो । फोरमले सभा सुरु गर्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीका ‘वाईसीएल’ कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए । केही बेरपछि वाईसीएल मैदान प्रवेश गरे । आफूतिरको मञ्च भत्किएको देखेर माओवादी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले निम्त्याएको गौर घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनामा ४२ जना घाइते भएको प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर ७ स्थानमा फेला परेको थियो । प्रहरीले त्यहीअनुसारका ७ वटा फाइल तयार पारेको थियो । नरसंहारमा संलग्न भन्दै माओवादीले १ सय १३ जनाविरुद्ध दिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको २०६४ वैशाख २८ अर्थात् ५१ दिनपछि मात्र जिल्ला प्रहरीले दर्ता गरेको थियो । उक्त फाइल अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरीको दराजमा गुमनाम छ ।
हत्यामा संलग्न भन्दै रौतहट–३ का पूर्वसासंद किशोरी यादव र गौर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख अजय गुप्तालगायत थुप्रै मधेशवादी दलका नेताहरू माथि उजुरी दर्ता छ । गौर घटनाको मिसिल आफुले अहिलेसम्म नहेरेको भनेर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिलिप घिमिरे पन्छिन खोजे ।
‘धेरै पुरानो मुद्दा हो । मैले अहिलेसम्म के भएको हो भन्ने हेरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्योबेला के भएर अनुसन्धान रोकिएको हो मैले हेर्नैपर्छ ।’
प्रहरीले त्यसबेला मुद्दा दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । समान्यतया कुनै पनि जघन्य अपराधको मुद्दा दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जी लिएर आरोपीको खोजी गर्ने, पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने काम तत्कालै गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकृतले बताए । तर गौर घटनाको सम्बन्धमा त्यसो भएको पाइँदैन ।
जिल्ला प्रहरीको मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसादले पनि गौर घटनाको मुद्दाका ७ वटा मिसिल थन्किएर बसेको सुनाए । घटनाको ९ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । घटनामा सलंग्नता पुष्टि गर्न र हुँदै नभएको मानिसलाई प्रतिशोध साँध्न नाम राखेर मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै मधेशवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
जनसभामा आफू जाँदै नगएको र घटनाका बेला घरमा आराम गरिरहेको फोरमका तत्कालीन हाल एमाले नेता अजय गुप्ताले बताए । ‘रिसईबी साँध्न जसको पायो, त्यसैको नाम राखेर जाहेरी दिएको रहेछ,’ उनले भने,‘ घटनामा म सामेल छु भनेर कसैले पुष्टि गरिदियोस् । पूर्वाग्रही भएर नाम राखेकामा मेरो आपत्ति छ ।’ गुप्ता गौरका पूर्वनगर प्रमख पनि हुन् ।
झडपमा संलग्न पार्टीको त्यतिबेलाको मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमशस् माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा छन् । मुद्दा दर्ता भएकाहरूलाई प्रहरीले फरार भएको भन्दै आए पनि उनीहरू मन्त्री, सासंद र नगरप्रमुख भइसकेका छन् ।
गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’
चन्द्रनिगाहपुरकी सरस्वती उप्रेती, रेखा परियार र एक किशोरीको शव स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिर परिसरमा रगत भोग दिइएको अवस्थामा फेला परेको थियो । जघन्य अपराधको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र दोषी पक्रने आँट नगरेको भन्दै मृतक रेखाका बुबा रामबहादुर परिवारले दुस्ख ब्यक्त गरे । घटनाको संलग्नता पुष्टि हुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको देख्दा अचम्म लागेको आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद प्रभु साहले बताए ।
‘घटनाका बेला गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले हत्याका मुख्य योजनाकार र संलग्नलाई कारबाही गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्न किन के कुराले रोक्यो रु’ सांसद साहले प्रतिनिधिसभामा गौर घटनाको फाइल खोल्न र अनुसन्धान सुरु गरेर संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आएका छन् ।
त्यति बेलै घटनास्थल आएका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले दोषी उपर छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए । भोलिपल्ट मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि २०६३ चैत ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन समेत माग गरेका थिए । सोही चैत १० मा फोरमका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष अमरराय यादवले विज्ञप्ति निकालेर माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रत्यक्ष इसारामा गौर घटना भएको आरोप लगाए ।
फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एक सातापछि वक्तव्य जारी गर्दै दाहाद र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले गौर घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
राइसमिलमा माओवादी र फोरमले एउटै स्थानमा सभा गर्न लागेको भन्दै नगरपालिकाभरी एकखाले त्रास पैदा भइसकेको थियो । स्थानीय प्रशासनले एकै स्थानमा सभा नगर्न अनुरोध गर्दा पनि दुवै पार्टीले मानेनन् । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाइ छाड्यो ।
माओवादी कुनै हालतमा फोरमलाई सभा गर्न नदिने पक्षमा थियो भने फोरम सभा गरेरै छाड्ने अडानमा थियो । अघिल्लो रात मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ, बाजुरा, बारा, पर्सा, सिराहा, चितवन, काभ्रे, रुकुम, सप्तरीबाट बोलाइएका माओवादी कार्यकर्तालाई सभामा खटाएको थियो । उनीहरू साना हतियारसहित आएका थिए ।
फोरमले प्रमुख अतिथि नेता उपेन्द्र यादवलाई बोलायो । माओवादीले तत्कालीन जिल्ला इन्जार्ज प्रभु साहलाई । तर दुवै नेता मञ्चमा आएनन् । वाइसीएल कार्यकर्ता अघिल्लो रात गौरस्थित रामजानकी धर्मशालामा बसेका थिए । धेरैजसो बाहिरबाट आएका भएकाले उनीहरूलाई गौरको भूगोल थाहा थिएन । त्यही भएर माओवादीले बढी क्षति ब्यहोरेको हो ।
सभा सुरु हुनु एक घण्टाअगाडि वाइसीएलले नगर परिक्रमा गर्यो । उनीहरूको समूह करिब एक सयको हाराहारीमा थियो । त्यही बेला मैदानमा बनाइएको माओवादीको मञ्च तोडफोड र आगजनी भइसकेको थियो ।
फोरमले सभा सुरु गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । त्यतिकैमा वाइसीएलको समूह मैदान प्रवेश गर्यो । आफुतिरको मञ्च भत्किएको देखेपछि उनीहरू आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।
दुवैतर्फबाट गोली हानाहानसमेत भयो । सभामा जिल्ला प्रहरीबाट सईको कमान्डमा १० जना मात्र प्रहरी तैनाथ थिए । दोहोरो गोली चल्न थालेपछि उनीहरू पनि ज्यान जोगाउन भागे । मैदान एकैछिनमा रणभूमि बन्यो । वाईसीएलहरू भाग्ने क्रममा गौडा कुरेर बसेका फोरम कार्यकर्ताले बासको फराठा प्रहार गरेर ढाले । त्यसपछि नालीमा हालेर माथिबाट सिमेन्टको ढालले छोपिदिए ।
नेपाल रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो । तत्कालै गौर अस्पताल ल्याइएका घाइतेमाथि पनि फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । अबेर साँझसम्म झडप कायमै रहेपछि जिल्ला प्रहरीले कफ्र्यूसमेत लगाएको थियो । घटनाका बेला रौतहटमा कार्यरत तत्कालीन एसपी रामकुमार खनालले दुवै पार्टीका नेतालाई सभा रोक्न अनुरोध गर्दा टरेनन् ।
घटनाको भोलिपल्ट कांग्रेसका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, माओवादीका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रौतहट आएका थिए । विभिन्न अधिकारवादी संस्थाले घटनास्थलको अनुगमन गरेको थियो । झडपका नाममा हत्या गर्नेहरूविरुद्ध अहिलेसम्म कारबाही नहुनु दुस्खद भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी माओवादी नेता एवं मधेश प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले गुनासो गरे ।
गौर घटनामा माओवादीबिरुद्ध स्थानीयले प्रतिकार गर्दा झडप भएको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी छ । घटनामा आफ्नो संलग्नता पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज आउन थालेपछि सरकारले तत्कालै पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो ।
सरकारी टोलीमा जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, न्यायाधीवक्ता टीकाबहादुर हमाल, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश चन्द र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन कामु प्रमुख राम सरबर दोबेसमेत थिए । यो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
२०६३ यता २४ जना जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीहरू रौतहट आइसकेका छन् । तर कसैले पनि गौर हत्या काण्डको फाइल खोल्न सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी दिनेशकुमार आचार्यले धेरै पुरानो घटना भएकोले यसबारे बुझ्नैपर्ने बताए ।
रौतहटका जिल्ला न्यायाधीवक्ता मोहमद मुन्नाले कर्तव्य ज्यान प्रकृतिका मुद्दा २० वर्षभित्र अदालत लगिसक्नुपर्ने वा मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने बताए । प्रहरीले चाहे अहिले पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।
