बारा–पढाउन छाडेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिहिवार देशैभरीको शिक्षण संस्थामा पठनपाठन ठप्प भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अनिश्चित बनेपछि अभिभावकहरु विद्यार्थीको भविष्यलाई लिएर थप चिन्तित बनेका छन ।
संसदमा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरु एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रेपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अनिश्चित बनेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आह्वानमा ७७ वटै जिल्लाबाट गाडी ‘रिजर्भ’ गरेर काठमाडौं पुगेका शिक्षकहरु बुधबार देखी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन ।
उनीहरुले माइतीघर मण्डला देखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका थिए । विभिन्न किसिमका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड सहित शिक्षकहरु माइतीघरमा आन्दोलन जारी राखेका छन ।
उनीहरुले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारी माथिको ज्यादती बन्द गर, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन ।
आन्दोलनमा ७७ वटै जिल्लाका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायत शिक्षक कर्मचारी सहभागी छन । माग पूरा नभएसम्म जिल्ला नफर्कने उनीहरुको अडान छ ।
यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न पटक–पटक बोलाएको थियो । तर, सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै उनीहरु आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अन्याय गर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमन लगायत विषयहरु पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा–बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सरकारले विधेयक मार्फत अन्यायमा पारेको उनीहरुको गुनासो छ । शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरुले स्थायी शिक्षकहरुलाई घुमाइदिने उनीहरुको भनाइ छ । निजामती जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पालिकालाई दिन नहुने तर्क शिक्षकहरुकोे छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानु पर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरु बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने माग उनीहरुको छ ।
यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।
गत वर्षको तथ्यांक अनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार ३ सय ४३ सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।
विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको हकहितको हनन भएको भन्दै कतिपयले आन्दोलनको आलोचना गरेका छन् । सरकारी तलब खाएर विद्यालय बन्द गर्दै आन्दोलन गरेर विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड गर्न नहुने शिक्षाप्रेमीहरुको तर्क छ ।
