बारा–जनताको स्वास्थ्यसँग पालिकाहरुले खेलवाड गरिरहेका छन् । विभिन्न बहानामा सर्वसाधारणलाई दिनु पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाबाट पालिकाहरुले बञ्चित गराउँदै आएका छन् । औषधीजन्य वस्तुहरुको खरीद विक्रीमा समेत कमिशनको जालोले जेलिएको अवस्था छ ।
हरेक कुरामा कमिशन माँग्ने बानीले गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत सेवाहरु समेत पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरुमा समेत स्थानीय सरकार लापरवाह बन्दै गएको छ ।
घर घरमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी जस्ता कुराहरु पुगोस र यी सब कुरामा सबैको पहुँच होस भन्ने मुल नाराका साथ संघियता ल्याइयो । संघीयता आएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संघीयताको अनुभूति आम नेपालीहरुले गर्न सकेका छन् ।
यसको मुख्य कारण हो सदियौ देखि चल्दै आएको परम्परालाई अहिले पनि अंगालेर हिडनु । नयाँ उमंग नयाँ जोश र जाँगरका साथ अगाडी बढनु पर्ने विकास निर्माणको काममा तिव्रता आउनु पर्ने तर ती सबै आउन त आए तर कागजमा मात्र सिमित रहे ।
कागजी विकास त चारैतिर भएको छ । तर वास्तविकता त्यो भन्दा धेरै टाढा रहेको अवस्था छ । हिजो जुन किसिमले जिविस गाविसहरु चलेका थिए त्यही पारामा पालिकाहरु संचालमा छन् । भ्रष्टाचार मात्र मौलाउँदै गएको छ विकास दुब्लाउँदै गएको छ । विकास भन्दा पनि विनाशले आश्रय पाएको छ ।
तीनै तहका सरकारलाई कमाउनबाट फुर्सद छैन । भ्रष्टाचारबाट फुर्सद छैन । विकासमा भ्रष्टाचारले जडो गाडेको छ । कुन काममा कति कमिशन आउँछ कतिको भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्ने मुल मन्त्रका साथ पालिकाहरु अगाडी बढेका छन ।
जनताको जिउधन उनीहरुको इच्छा आकांक्षा विपरित काम भएको छ । जनता दुब्लाउँदै गएका छन् । करको नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको छ । तीनै तहका सरकारको कर तिर्न मै जनता त्राहीमाम छन् ।
तर उनीहरुको लागि काम गर्नेहरुको कमी देखिएको छ । जनताको लागि सोच्ने जनप्रतिनिधिहरु विलिन भएर गएका छन् । दिउँसै सपना बाहेक यिनीहरुले केही बाँडन सकेका छन् । भोट माग्ने बेलामा विभिन्न प्रलोभन दिएर जितेका यी जनप्रतिनिधिहरु भोट बैकको खेलमा लाग्दा संघियता मात्र होइन आएको प्रजातन्त्र पनि डुब्ने कागारमा छ ।
हिजो सम्म राजाका नाम सम्म सुन्न नचाहनेहरु अहिले राजाको पक्षमा वकालत शुरु गरेका छन् । यसको मतलब जनप्रतिनिधिहरुको रवैयाले आम जनता आजित भएका छन् । उनीहरु तेश्रो शक्तिको खोजीमा भौतारिएका छन् ।
सर्वसाधारणको अधिकारलाई जनप्रतिनिधिहरुले कुण्ठित गरेका छन् । एउटा काम गर्न महिनौ कुनु पर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ । फ्री मा पाउने सेवा सुविधाको लागि समेत पैसा तिर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिएको छ ।
दुई पैसा कमिशनको लागि गुणस्तरहीन औषधी जन्य सामग्रीहरु किनेर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पठाइएको छ । दुई रुपैयाँमा पाउने टयाबलेट अहिले ५ रुपैयाँ सम्म पुगेको छ । के यही हो संघीयता ? जनताले खोजेको अधिकार यही हो त ? कदापी होइन ।
औषधीजन्य वस्तुहरुको किनमेलको लागि सूचना निकालिन्छ सुचना निकाल्नु भन्दा अगाडी नै मोलतोल हुन्छ । कसलाई दिने को बढी कमिशन दिन्छ । नियम मिचेर बढी कमिशन दिने संस्थालाई टेन्ट पार्न लगाइन्छ । पैसा दिएर कमिशन दिएर टेण्डर किनेकाहरुले के गुणस्तरीय औषधी र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउँलान त ? कदापी होइन ।
तर यी जनप्रतिनिधिहरुलाई के मतलब उनीहरुको खल्ती भरियो काम सिध्यो । जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने यस्ता जनप्रतिनिधिहरु दण्डका भागी हुन । यिनीहरुलाई कानून बमोजिम सजाय दिलाउँनै पर्छ । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । 
