बारा– नैतिकता भुलेर देशकै धरोहरको रुपमा रहेको राष्ट्रिय वन विनाशमा संलग्न भएका वडाध्यक्षलाई अपराधी शैलीमा वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष नन्दकिशोर प्रसाद चौधरीलाई अपराधी शैलीमा शनिवार नियन्त्रणमा लिएपछि सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
‘सरकारी सम्पती र जनताको जिवधनको सुरक्षासंगै विकासको भुमिका खेल्ने पदमा रहेको व्यक्तीबाट नै सरकारी सम्पनी विनाश हुनु घोर अपराध मानिन्छ,’ सरोकारवाला भन्छन, ‘वनलाई सबैले आफ्नो सम्पती र देशको गहना ठानेर संरक्षण गर्नु पर्छ ।’
तर जनताबाट सरकारी सम्पती जोगाउने जिम्मेवार पदमा बसी आफै अपराधी जस्तो वन विनाश गराउने कार्यमा संलग्न वडाध्यक्षलाई हदै सम्मको कावाही हुनै पर्छ । दोषी प्रमाणित भईसकेका अपराधीलाई वन कार्यालयले पनि उम्किन दिनु हुदैन । तीनलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही हुनु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।
तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई सार्वजनिक स्थलबाट दुव्र्यवहार गर्दै नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक विधी पद्धतीलाई कानुनद्वारा कुल्चिदै उपहास उडाएको जस्तो सरोकारवालाहरुले बुझेका छन ।
वन विनाशमा संलग्न अरु व्यक्तीलाई जस्तै वडाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तीलाई व्यवहार प्रस्तुत गर्नु वन कार्यालयका वन रक्षकहरुको कठोर स्वरुपलाई सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वीकारेका छैनन् ।
तर कानुनी प्रक्रियाबाट चौधरीको वडाध्यक्षको जिम्मेवारी खोसेर कानुनी कारवाही गर्दा वन कार्यलयको कार्यशैलीलाई स्वभाविक र कानुन संमवत वडावासीले पनि सहज रुपमा लिने सरोकारवालाको बुझाई छ ।
वन विनाशमा संलग्न वडाध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारवाही गर्न आट देखाउने डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख विनोद सिंहको बहादुरीको सबैले कदर गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।
एउटै वन कानुन भएको तर अरु कार्यलय प्रमुखहरुले गर्न नसकेका काम सिंहले गरेको र वन जोगाउन ईमान्दारिता साथ काम गरेको प्रमाणित गरीदिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
वन विनाश रोक्ने सवालमा गम्भिर भएर वनको सच्चा सिपाहीको रुपमा अगाडी बढेका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सिंहलाई थप हौसला दिदै सबैले सहयोग गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
तर चौधरी जस्तो अमर्यादित काम गरेर जनताको विश्वास तथा मतको खुलेयाम लिलाम गर्ने वडाध्यक्षहरुलाई सुध्रिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन । पदिय मर्यादाको ख्याल नगरी नैतिकता बिर्सेका वडाध्यक्षहरुले आफ्नो कार्यशैली फेरेर जनमतको कदर गर्नु पर्नेमा बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासको जोड छ ।
‘सरकारको जिम्मेवार सरकारी निकायका प्रमुखलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै उदण्डता देखाउनु वडाध्यक्षको मर्यादाले सुहाएन,’ उनले भने, ‘त्यही उदण्डताको फलस्वरुप वन रक्षकले देखाएको व्यवहारबाट वडाध्यक्षको मर्यादा छताछुल्ल भएको छ ।’ एउटा निकायले अर्को निकायको सम्मान नगर्नुको उपजबाटै वडाध्यक्ष चौधरीको गिरफतारी भएको उनले बताए ।
वन क्षेत्र वरिपरी क्षेत्रका वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले नै वन विनाशकर्तालाई संरक्षण गरेकै कारण पछिल्लो समय वन विनाश तिब्र रुपमा बढदै गएको नागरिक अगुवा दासको भनाई छ ।
वन अतिक्रमित जग्गामा रोपिएको बिरुवा काटेर, उखेलेर नष्ट गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष चौधरीलाई पक्राउ गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
वनको अतिक्रमित जग्गामा रोपिएको साढे ८ हजार बिभिन्न प्रजातीको बिरुवालाई होली पर्वको अवधीमा नष्ट गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
उनलाई डिभिजन वन कार्यालय बारा, सिमराका प्रहरी गस्ती टोलीले शनिबार बिहान ९ बजे नियन्त्रणमा लिएको जनाईएको छ ।
आर्थिकवर्ष ०७७/७८ मा कोल्हवी नगरपालिका ५ रामवनमा रहेका अतिक्रमित जग्गा ५.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा “अतिक्रमण हटाई तारवार गरी वृक्षारोपण गर्ने” कार्यक्रम अनुसार सो क्षेत्रफलमा ८ हजार ५ सय ५० वटा बिभिन्न प्रजातीका बिरुवा रोपिएको थियो ।
होली पर्वको तीन दिनको अवधीमा अन्य व्यक्तिहरु सहित वडाध्यक्ष चौधरीले नेतृत्व गरी वृक्षारोपण गरिएको ठाउँको तारवार काँटेर ५.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिएको सम्पूर्ण बिरुवा नष्ट गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख बिनोद सिंहले बताए ।
रोपिएको साढे ८ हजार बिरुवा वडाध्यक्षले नष्ट गरेको सूचना आएपछि शनिवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटासहितको सुरक्षा प्रमुखहरुको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुगमण, निरिक्षणसहितको स्थानीयसँग सोधपुछ गरी रहेको अवस्थामा वडाध्यक्ष चौधरीसँग भनाभन भएपछि आवश्यक कारवाहीको लागि पक्राउ गरी थप–अनुसन्धानको कार्य सुरु गरिएको डिभिजन प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।
वनको जग्गा पहिला देखि नै वडाध्यक्ष चौधरीले अतिक्रमण गरेको आरोपमा वन कार्यालय बाराबाट वारेन्ट जारी गरेको थियो ।
एउटा बिरुवाको ५ सय, तारवार काटेको, वनको जग्गा अतिक्रमण, वन विनास सहितको मुद्दा र बिगोसमेतको असुल–उपर हुनुपर्ने वन ऐनमा रहेकाले डिभिजन वन कार्यालयले सोही बमोजिम दावी गरेको प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।
