काठमाण्डौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पाच सय ५० जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम बन्द सूचीबाट हटाएको छ । कानुन तथा आचारसंहिता उलंघनमा परी जरिवाना नबुझाएका ३ सय ६९ सहित ५ सय ५० जनाको नाम बन्दसूची हटाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका उपसचिव एवम सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६ हजार ४ सय ५७ जना उम्मेदवारहरु मध्ये ५ सय ५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिएका छन ।
जसमा निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने ३ सय ६९ जना रहेका छन् । उम्मेदवारहरुका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझबाट थप एक सय ८१ जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
एक सय ८१ जनामध्ये लाभको पदमा बहाल रहेका एक जना र कालोसूचीमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा दाबी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिहरुले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेको पाइएको र २०७९ कात्तिक ५ गते भित्र तोकिएको जरिवाना बुझाउने मौका प्रदान भएको तर उक्त समय सीमा भित्र समेत जरिवाना नबुझाउने ३ सय ६९ जनाको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै बन्दसूचीमा समावेश रहेका मध्ये असोज २ गतेसम्म २५ वर्ष उमेर नपुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जना गरी ५२ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाईएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ जना, महिला पुरुषको विवरण फरक परेका ३७ जना, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रतिनिधिसभा तर्फका ६ जना, सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका प्रदेशसभा तर्फका १२ जना र आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका ६ जनाको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले गत असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए । उक्त बन्दसूची माथि असोज १५ र १६ संशोधनका लागि समय दिइएको थियो ।
यसैगरी आयोगले असोज २३ मा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गरेको थियो भने त्यसमाथि छानबिन गरी बन्दसूचीबाट हटाइएको हो । प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा ४८ दलका २ हजार ४ सय ३६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ३६ वटा दलका ६ सय ६१ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने मधेस प्रदेशमा ३६ दलका ९ सय ४८ उम्मेदवारी परेको थियो ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा ४१ दलका ८ सय २५ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३१ दलका ३ सय ६८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ वटा दलबाट ६ सय ५७ जना, कर्णाली प्रदेशमा २८ वटा दलबाट २ सय २२ जना र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३४ दलबाट ३ सय ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
