सहमति कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ। २०८२ कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवसहित बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहमति गरेको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त सहमतिअनुसार काम भएको छैन।
‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुरु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ।
पहिलो किस्तालाई धराैटीकाे रुपमा राखेर मुद्दामा जान पाउने भएपछि सरकार र उद्योगीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा सहमति जुटेको थियो।
प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानेर धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने जनाइएको छ। उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानुका साथै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन्।
पछिल्लो समय करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।
