चन्द्रकिशोर झा
बीरगंज–जल संकट वा पानीको कमी तब हुन्छ– जब त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध पानीको मात्रा त्यहाँको पानीको मागलाई पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन । यतिखेर मधेशमा पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । यो संकट यसै वर्ष आइपुगेको होइन । बितेका वर्षहरू पनि यसैगरी ‘गुहार – गुहार’ मा बितेको छ ।
जल संकट गहिरिँदै गरेकोप्रति आँखा खोल्न बितेका वर्षहरू पर्याप्त थियो तर ती वर्षहरू बित्थामा बिते । बेपर्बाह राज्य र समाज दुइटै देखिए । यो आइपुगेको संकटसँग जुझ्न सरकार र समुदायबीच ऐक्यबद्ध र समन्वित कोसिस गरिएन ।
मधेशमा प्राकृतिक विपद्हरूको बर्सेनि चक्र नै भोग्नु परिरहेको छ । केही पहिला लुको कहर, आँधी–हुरीले क्षति, यतिखेर पानीको संकट, केहीपछि अत्यधिक पानी परेर समस्या, त्यसपछि शीतलहर । एकातर्फ आकाशे पानीको अनिश्चितता, अर्कोतर्फ भूमिगत जलस्तर खस्किँदै जानु ।
खेती किसानीका लागि मात्र होइन, पिउने पानीको अभाव देखिएपछि कोलाहल बाक्लिएको छ र यो भयावह स्थिति मधेशको नियति बनेको छ । कुनै बखत पानी अत्यधिक परेर हैरान, कतै कम परेर बबाल । यो समस्या केवल सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । ग्रामीण भेगमा समेत भू–जलस्तर खस्किँदै गएको छ । मुलुकको जनघनत्व र जनसंख्या अत्यधिक भएको क्षेत्रमा पानीको संकट स्थायी रूपमा देखा पर्नु भनेको अहिलेसम्म गरिएको विकासका मोडलको असफलता हो ।
मधेश नदीहरूले खेल्ने क्षेत्र हो भनेर चिनिन्थ्यो । यहाँ नदीहरू पहाडमा भन्दा भिन्न आकार र चरित्र प्रकट गर्छन् । हिमालदेखि भावरसम्मबाट निस्किएका नदीहरूको क्रीडास्थल यो क्षेत्र हो, अनि पो अन्नको भण्डारको चिनारी बनायो । नदी प्रणाली र समुदायको अभिन्न नाता थियो । नदी संस्कृति मात्र होइन, आजीविकाको स्रोत थियो । मधेश पोखरीहरूको राजधानी हो । पोखरी–कुवा खनाउने यहाँको सांस्कृतिक विरासत छ । तर जसरी पानीको संकट बाक्लिँदै आयो, यसले समग्र सामाजिक–आर्थिक संरचना नै खलबलाउँदै छ ।
पिउने पानीको अभावका कथा अन्यत्र सुनिन्थ्यो तर अब त यहाँका प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिसम्म आइपुग्यो । आमजनले पीडा अनुभव गर्न थालेका छन् । तर पानीको संकट विमर्श एकांगी ढंगले चलाइँदै छ । यो केवल खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार भनेर चित्रित गरिँदै छ ।
के यो केवल संघीय खानेपानी मन्त्रालय वा अमूक पालिकाको एकल प्रयासले समस्याको समाधान हुने हो रु यो संकटका बारेमा सरकारको रवैया झारा टार्ने खालको छ । यो समस्या केवल मधेश प्रदेशमै सीमित छैन, यो त सिंगो मधेश भूगोलमै देखापरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एक समिति बनाइनुपर्छ र यसले यसको तत्काल तथा स्थायी समाधानको बाटो पहिल्याउँछ । यसरी नसोचुन्जेल यो समस्या झन् बल्झिँदै जान्छ ।
मधेशमा खानेपानी संकटको दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारले एक उच्चस्तरीय विज्ञ समिति बनाउनुपर्छ र त्यसको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको समन्वित समितिले काम गर्नुपर्छ । यस पटक नै हेरौं न १ मधेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो तर सो अनुसारको बजेट न त प्रदेश, न संघले छुट्याउन सकेको छ । स्थानीय सरकारहरू पिउने पानीको अभाव सुल्झाउन प्रदेश सरकारसँग मिलेर जाने तरिका के हो र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारहरूबीच सहजीकरण र सहयोग गर्ने विश्वसनीय बाटो के हुने रु खै कुरा सुनिएको १
केही मौलिक प्रश्न छन् । यो विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले बताउने वा खोज्ने हुन् ।
बर्सेनि खानेपानीको अभावका कारणहरू के हो रु भू–जलस्तर खस्किँदै गएको छ किन रु एउटै पालिकाभित्र संकटको चरित्र फरक–फरक छ किन रु चापाकलमा मोटर हालेर निकाल्दा दोहन कत्तिको रु डिप बोरिङ गर्दाको दीर्घ असर के हो रु ट्युबवेल, बोरिङ एउटा निश्चित क्षेत्रफलमा कति रु
अवैध बोरिङ वा अनियन्त्रित पानी उपयोग गरिएको केलाई मान्ने रु भू–जलस्तर कसरी उकास्ने रु खानेपानीका लागि भू–जलबाहेक वैकल्पिक व्यवस्थाको पहिचान गर्न सकिन्छ कि रु के कुनै नदीको पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ रु वर्षा जल संग्रहण कसरी गर्ने रु नालामा बहेको पानीको शुद्धीकरण कसरी गर्ने रु पानी रिचार्ज हुने प्रकारका पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने रु पारम्परिक जल सञ्चय प्रणालीलाई कसरी कायम गर्ने रु
नदीमा बाढी छल्न निर्माण गरिएको तटबन्ध कत्तिको कारगर भयो रु तटबन्धले पानी रिचार्जका प्राकृतिक बहावलाई बिराम दियो कि रु सिँचाइ योजनाहरू कम असरकारी किन भए रु पानी प्रयोगप्रति मितव्ययी कसरी हुने रु ९किनभने, तराईमा पानीको छेलोखेलो आधारित सामाजिक मनोविज्ञान अद्यापि कायम छ ।०
दैनिक जीवनमा बढी पानी खर्च केमा हुन्छ रु कमोड ट्वाइलेट, गाडीको सरसफाइ वा अन्य, यसमा कम खपत कसरी गर्न सकिन्छ रु वृक्षरोपण वा नगदी खेतीका नाममा बढी भू–जल सोस्ने रूख रोपिएको त छैन रु यसलाई कसरी न्यून गर्ने रु कम पानीमा बढी अन्न कसरी उब्जाउने भू–जलबाहेक खानेपानीको स्रोत के हुन सक्छ ।
चुरे दोहन, नदी सुक्खाले भू–जल संकटमा कत्तिको असर पार्यो रु पूर्वाधार निर्माण फगत कंक्रिटीकरण भयो कि रु पानीको पुनर्भरणका पारम्परिक तरिकाहरू कसरी मासिए रु अव्यवस्थित सहरीकरणले कहाँनिर समस्या उत्पन्न गर्यो रु नदी प्रणालीहरूमा आएको हेरफेरको प्रभाव रु यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी केवल ‘चुरे दोहन – चुरे दोहन’ भट्याइराख्यो भने समाधान फेला पर्दैन कि रु
संघ, प्रदेश र पालिकाले गर्नुपर्ने भूमिका प्रस्ट छैन । पानी प्रश्नहरूको हलका लागि साझा प्रयत्नको खाँचो छ । यसमा ढिलो हुँदै छ । यहाँनिर बुझ्नैपर्ने कुरा यो केवल सरकारले गर्ने काम हुँदै होइन । जनस्तरमा समेत पानी पुनर्भरणका ठाउँहरू जोगाउने, पानीको अपव्यय नगर्ने, भू–जल दोहनबाट जोगिनेतर्फ चेत राख्नैपर्ने हाँक आइपुगेको छ । जुन चिजहरू जोगाउनुपर्ने थियो, त्यही भताभुंग पारिरहेका छौं । पिउने पानीप्रति आमनागरिकको भूमिका पनि गैरजिम्मेदाराना छ ।
कतै बोरिङ जडान गरिएको छ तर त्यहाँ चौबिसै घण्टा बिनानियमन खेर गइरहेको छ । कुनै तहको सरकारले जडान गरिदिएको भए पनि त्यो आमजनको नासो हो । पानीको थोपा–थोपा जोगाउनतिर लागिएन भने ‘सामूहिक विस्थापन’को खतरा टार्न सकिँदैन ।
सहरी क्षेत्रमा एक त्यो वर्ग छ, जो आफ्नो मल पिउने पानीबाट बहाउँछ, अर्को त्यो वर्ग छ– जो दूषित पानी पिउन बाध्य छ । यो ग्याप सामाजिक तनावका आधार हुन् । पानीमाथि कुन वर्गरजातको पहुँच र पकड कायम रहन्छ, त्यसले आउने सामाजिक समीकरण परिभाषित हुन्छ ।
पानीको बर्बादी कसले गर्दै छ रु अत्यधिक खपत कहाँ कहाँ छ रु अब विकासको प्रतिमानबारे सोच्ने कि रु औद्योगिक एकाइहरूले बहुमूल्य भू–जललाई कतै मनमानी तरिकाले प्रयोग त गरिरहेका छैनन् रु प्रायः उद्योगहरूमा पानी पुनः उपयोगको कुनै व्यवस्था छैन । तिनीहरूले प्रदूषित पानी नदीमा बहाएर नदीलाई पनि प्रदूषित गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर पानी बजारको निजीकरण फस्टायो । अहिले नै कतिपय ठाउँमा गैसस र स्थानीय सरकारहरूले जारका पानी बाँडेका छन् । पिउने पानीको विकल्प निजीकरण किमार्थ हुन सक्दैन । बजारले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुर्याइरहेको हुन्छ । सरकार र समुदाय मिलेर नै यसको गाँठो सुल्झाउने हो । सुक्दै गएको जलस्रोतहरूको समाधान निजीकरण कसरी रु पानीका मुहानहरू जोगाउने देशज तरिका बिर्सियौं कि रु पानी बेच्ने कम्पनीहरूले पानीको मुहान ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छैनन् ।
भू–जलस्तर जसमाथि दैनिक उपयोगका लागि लाखौं मानिस निर्भर छन्, त्यो खतरनाक ढंगले खस्किँदै छ । कैयौं ठाउँमा प्रतिवर्ष कैयौं मिटरले खस्किँदै गएको स्थानीय प्लम्बरहरूको अनुभव छ । तर, मधेशकै कुन सहर, पालिकामा भू–जलस्तर खस्किने क्रमबारे व्यवस्थित अध्ययन छैन ।
प्लम्बरहरूको भनाइकै आधारमा चापाकल वा बोरिङ हलाउने काम चलिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सहरी खानेपानी संरचना पुरानो छ, जहाँ पानी चुहिने समस्या छ । खानेपानी संस्थानका ढाँचाको मर्मत र उन्नयन गर्नैपर्छ । त्यस्तै पानीका उपभोक्ताहरूमा पनि मोटरबाट सोझै खानेपानी संस्थानको नलबाट पानी तान्ने अनैतिक प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।
मधेशमा बढ्दो जलको कमी न केवल भविष्यका लागि चिन्ता हो, यो निरन्तरको चुनौती पनि हो । मधेशमा पानी संकट एक जटिल मुद्दा हो । जसका लागि तत्काल हस्तक्षेप र दीर्घकालीन स्थायी समाधान आवश्यक छ । जल बैंक कसरी बनाउने, चुरे क्षेत्रमा पानी रिचार्जका प्राकृतिक माध्यमलाई संरक्षित गर्ने विकल्पहरू सकिएको छैन ।
पानीको हाहाकारमा केवल सरकारलाई गाली गरेर हुँदैन, स्वयं नागरिक पनि पानीको संरक्षणमा तरिका बुझेर वा नबुझेर चुकेका छन् । नदी र प्रकृतिको शक्ति उपहास वा अवमूल्यन गरेर आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लागे । पोखरी र कुवाहरूको धनी भनिने भूगोलमा पानी र जमिनको सम्बन्धलाई बिगारेर पानीको संकट थप निम्त्याइयो । यसलाई नबुझीकन न त मधेशको भविष्य दिगो हुन्छ, न यहाँका बासिन्दाको जीवन नै सहज ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दिशाहीन राज्यतन्त्र र पानीको लडाइँ लड्नेहरू छन् । दुवै पक्ष ‘डायलाग आफ द डेथ’ को स्थितिमा छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले कोर्स करेक्सन गर्छन् भन्ने लागेको थियो तर उनीहरू पनि स्थानीयता बिर्सेर दिशाहीन हल्लिरहेका छन् । पानीको यो बढ्दो संकट समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमैत्री राजनीतिक व्याकरण कस्तो हुने रु तय गरौं । जल संरक्षणका लागि कानुन किन जरुरी छ बुझौं ।
साभार कान्तिपुर दैनिक
पानी, पानी
